काठमाडौं । सरकारले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धानका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सरकारले यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ ।
जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिन लागिएको छ । समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको अनुसन्धानका कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेमा मुद्दा दायरका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
विभागका कर्मचारीको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन हुने छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको छ । ‘छानबिन समितिले अपराधको अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुद प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजात वा अन्य चिजवस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायतका काम गर्दा समितिका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ’ दफा ९५ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा ७ र ८ मा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराई मनासिव आधार भएमा तारिखमा राखी, धरौटीमा वा जमानत लिई छाड्न सक्ने र अनुसन्धान अवधिभरका लागि अभियोग लागेका कर्मचारीलाई निलम्बनमा राख्न सक्नेलगायतका अधिकार पनि छानबिन समितिलाई दिने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, छानबिन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधिलाई हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । ‘छानबिन समितिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को कार्यविधि आवश्यक हेरफेरसहित अवलम्बन गर्नेछ’ विधेयकको दफा ९५ को उपदफा ९ मा उल्लेख छ ।
यी दुईवटा प्रस्तावित व्यवस्थाका सम्बन्धमा विज्ञले सरकारको आलोचना गरेका छन् । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकार वादी हुने मुद्दामा वा फौजदारी कानुनमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने चलन रहेको बताए । ‘यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवलाई यस्ता मद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिइयो भने दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अभ्यास वा छुट अन्य ठाउँमा पनि दिइएको छ । जस्तो अख्तियारमा छ, अन्तःशुल्कमा, भन्सारमा, वनमा छ । यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।’
यसैगरी, राजनीतिक विश्लेषक कृष्णखनाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सबै कुरा राख्न खोज्नु सोचनीय रहेको बताउँछन् । उनी यस्तो प्रावधान राख्नुले साना–मसिना सबै ठाउँमा प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा विभागलाई मार्गनिर्देश गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्री सबै ठाउँमा कति सहभागी हुन सक्नुहुन्छ थाहा छैन तर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा कवच प्रयोग गरेर चलखेल हुन सक्ने ठाउँ दिइनुहुन्न,’ उनले भने, ‘सेनाको हकमा केही अपराधबाहेक विभागीय कारबाहीबाट चलाउने भनेका छौं ।
सेनाको आफ्नै कोर्ट मार्सल छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । तर, यहाँ इन्टलिजेन्स (गुप्तचरी) लाई पनि त्यही रूपमा लैजान खोजेको जस्तो लाग्यो । इन्टलिजेन्स र सेना फरक कुरा हो ।’ गुप्तचर गर्ने अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई कुनै पनि कारण देखाएर मुद्दा चलाउने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । यस्तो व्यवस्था राखेर नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक केही दिनअघि संसद्मा आएको छ । गुप्तचरको पनि गुप्तचरी गर्न प्रतिगुप्तचरी निकाय गठन गरिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी कार्य गर्न विभाग मातहतमा एक विशिष्टीकृत कार्यालय रहनेछ । प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको केन्द्रीय निर्देशन समिति रहनेछ । जसमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सूचनामन्त्री सदस्य रहनेछन् । कर्मचारीका सबै कामबारे अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण संकलन गर्नेलगायत काम अधिकृत स्तरको कर्मचारीविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने भएमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिले निर्णय गर्नेछ ।
यस्तै, सहायक स्तरको कर्मचारीको अनुसन्धान गर्नका लागि निर्देशक वा सहअनुसन्धान निर्देशक प्रशासन मानवस्रोत तथा इन्टेलिजेन्स विषय हेर्ने अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने समितिले गर्नेछ । सहायक स्तरको कर्मचारीका हकमा विभागको कर्मचारी भए शाखा प्रमुख र अन्य कार्यालयको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख सदस्य रहनेछन् । छानबिन समितिले अनुसन्धान तहकिकात गर्दा सबुद प्रमाण संकलन, खानतलासी, अपराधसँग सम्बन्धित कागजातलगायत अन्य वस्तु बरामद, मुचुल्का तयार गर्नेलगायत काम गर्ने अधिकार पाउनेछ ।
यसैगरी, कर्मचारीलाई भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने कडा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा पदीय जिम्मेवारीमा लापर्बाही गरेमा, बारम्बार अनुशासनहीन काम गरेमा स्वतः अवकाश दिनेगरी विधेयक ल्याइएको छ । त्यस्तै, कार्य समयमा मादकपदार्थ सेवन गरेमा, बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ४५ दिनसम्म हाजिर नभएमा, तीनपटक सजाय पाइसकेको कर्मचारीले पुनः सो दफाबमोजिमको सजाय हुने कुनै काम गरेमा जागिरबाट स्वतः अवकाश हुनेछ ।
यसैगरी, झुठा कारण देखाएर बिदा लिएमा तलब कट्टी गरिने र विभागीय सजाय गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विभागले राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासुसी गतिविधि गरे गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ । राजधानी दैनिकबाट
