३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न १५ दिने सूचना



अ+ अ-

चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भएका अनधिकृत अतिक्रमण हटाउन १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनार क्षेत्रमा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना र गरिएको खेतीपाती हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापामगरका अनुसार सो क्षेत्रभित्र पर्ने सडक, खोला तथा नदी किनारका वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा घर, टहरा, पिकनिक स्थल र मचानजस्ता संरचना निर्माण गरिएको पाइएकाले यस्तो कदम चालिएको हो । सूचनामा ती क्षेत्रमा गरिएको खेतीपाती १५ दिनभित्र खाली गर्न भनिएको छ ।

निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७ (क) अनुसार वन क्षेत्र अतिक्रमण, नियन्त्रण वा फँडानी गर्नु कानुन विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।

तोकिएको समयभित्र अतिक्रमित संरचना नहटाएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । सूचनाको अवज्ञा गर्नेलाई बिगो कायम भएको अवस्थामा बिगोको दोब्बर जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद तथा बिगो कायम नभएको अवस्थामा कसुरको मात्राअनुसार रु २० हजारसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी थापाले पछिल्लो समय निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सम्बन्धित पक्षले स्वयं हटाउनका लागि सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्धारित समयभित्र आफैँ नहटाएमा निकुञ्ज प्रशासनले कानुनबमोजिम ती संरचना हटाउनेछ ।” रासस