८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
कैलाली–कञ्चनपुर पुगेर मन्त्री रावलको आग्रह : लालपुर्जा वितरणको काम तीव्रता दिनुस् पद्मा अर्यालको आरोप– ‘सरकार नागरिकका समस्या समाधानभन्दा प्रतिपक्षको विरोधमा केन्द्रित’ नेपाली काँग्रेसको आयोजनामा भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन हुने भ्रष्टाचारी र बलात्कारीलाई ‘अन दि स्पट’ गोली ठोक्ने कानून लागू गरौँः खगेन्द्र सुनार पीपीपीका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँग १५ दिनभित्र सुझाव माग सरकार गठन भएयता पूँजीबजारमा ६ खर्ब रुपैयाँ डुब्यो, अर्थमन्त्रीज्यु चिठ्ठा खेलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छः सांसद सङ्ग्रौला नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आज विज्ञप्ति जारी गरी संसद् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले सही नहुने बताउनुभयो ।

सरकारको उक्त निर्णय प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट उलङ्घन भएको कांग्रेसले बताएको छ ।

प्रवक्ता चालिसेले यस्ता खाले प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वासलाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक सङ्केत भएको कांग्रेसले जनाएको छ । “यसले निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित गरी प्रणालीलाई कमजोर बनाउने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने देखिन्छ,” कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन, संसद्को भूमिका र गरिमाको सम्मान गर्न तथा यस्ता कदमहरू तत्काल पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको छ । रासस




भर्खरै