२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन सक्दैन: मुख्यमन्त्री बानियाँ



इन्द्रबहादुर बानियाँ/फाइल फोटो
अ+ अ-

मकवानपुर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशको विकास हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले विकास निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने भएकाले यस क्षेत्रको मागप्रति सरकार लचिलो हुनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट परेकोे असरप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुनी उपचार र विगतको नजिरलाई हेरेर आयोजनाको म्याद थपको प्रक्रिया थाल्ने आश्वासन दिनुभयो । मुख्यमन्त्री बानियाँले  भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले विगतमा भएको सङ्घीय सरकारका नजिरलाई हेरेर सङ्घीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीलाई पर्न गएको समस्या समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।”

उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेकाले धेरैजसो समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका प्रदेश अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङको नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । निर्माण सामग्रीमा अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्य वृद्धि र बजारमा ती सामग्रीको अभावले निर्माण उद्योग समस्यामा परेको भन्दै महासङ्घले मूल्य समायोजनको माग गरेको छ ।

अध्यक्ष तामाङले प्रत्येक आयोजनामा मूल्य वृद्धि भएअनुरुप तत्काल निर्देशिका गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी आग्रह गर्नुभयो ।  रासस