काठमाडौं । सैनिकबाट हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब प्रहरीले पाएको छ । सैनिक इलाकाभित्र हुने अपराध मात्रै सैनिक अदालतले हेर्नेछ । यसअघि सैनिक संलग्न हत्या र करणी मुद्दा मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई थियो । अन्य अपराधमा सैनिक अदालतले नै फैसला गर्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका आधारमा सैनिक अदालतको अधिकार कटौती भएको हो । ०७४ मा गैँडाको खागसहित पक्राउ परेका सैनिक कृष्णबहादुर मगरले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले यो नजिर स्थापित गरेको हो ।
१७ माघ ०७४ मा दुई सैनिकसहित तीनजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गैँडाको खागसहित लैनचौरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमध्ये कृष्णबहादुर मगर र हरिबहादुर ढकाल सैनिक जवान थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले सैनिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । पछि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएकोमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेपछि मगरले मुद्दा सैनिक अदालतले हेर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट हालेका थिए ।
तर, ५ असार ०७५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर राणा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रत्यक्ष रूपमा सैनिकसँग सम्बन्धितबाहेक मुद्दा नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार भएको फैसला गरिदियो । ‘सेनासँग असम्बन्धित विषयमा वा सेना–सेनाबीचको कसुर नभएको अवस्थामा वा सेनासँग असम्बन्धित व्यक्तिले वा सैनिक नै भए पनि ड्युटीमा नरहेको, बिदामा गएका वेला सैनिक ब्यारेकबाहिर गरेका कसुरलाई नागरिक प्रकृतिका कसुर मानिनु र सामान्य अदालतद्वारा कारबाही गरिनु संविधानसम्मत हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘असैनिक प्रकृतिका कसुरमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुन्छ ।’
सर्वोच्चको यही नजिरका आधारमा सैनिक इलाकाबाहिरका अपराधहरू प्रहरीले हेर्न थालेको हो ।गत तिहारताका जुवाखालमा पक्राउ परेका मेजर राजेन्द्र शाहीलाई पनि सोही फैसलाका आधारमा सेनाले प्रहरीमै बुझाएको थियो । उनलाई प्रहरीले नै मुद्दा चलायो । संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक अन्य अपराधमा संलग्न सैनिकलाई नेपाली सेनाले प्रहरीमा बुझाउन थालेको छ । सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाहीविरूद्धको कसुर, भगौडासम्बन्धी कसुर, कमान्ड वा जिम्मा लिएका व्यक्तिलाई भगाएको कसुर, आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आज्ञा वा आदेशको अवज्ञासम्बन्धी वा सेनाको सम्पत्ति हानि–नोक्सानीजस्ता कसुर भने सैनिक अदालतले हेर्न मिल्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संस्थासँग सम्बन्धित कागजात किर्ते वा झुटा बनाउने, आफूलाई पक्राउ वा नियन्त्रण गर्ने आदेशको अवज्ञा गर्ने, सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको सम्पत्ति निजी काममा उपयोग गर्ने, चोर्ने, हिनामिना गर्ने वा कब्जामा लिने, ठगी वा करकाप गर्ने, हतियार, गोलीगठ्ठा, इक्विपमेन्टसमेत लिई भाग्ने कसुर पनि सैनिक अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरिएको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे कतिपय मुद्दामा दुवैतर्फ अनुसन्धान हुने बताउँछन् । जुवाखालबाट पक्राउ परेका मेजरविरुद्ध सेनाभित्र छुट्टै छानबिनसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
निलम्बनमा हुनुपर्ने, विशिष्टको सेवामा:फौजदारी मुद्दा लागेका सरकारी कर्मचारी स्वतः निलम्बनमा पर्दछन् । तर, जुवाखालबाट समातिएर १५ दिन हिरासतमा बसेर धरौटीमा छुटेका मेजर राजेन्द्र शाही भने सेवामै फर्किएका छन्, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा । १५ कात्तिकमा सामाखुसीस्थित जुवाखालबाट पक्राउ परेका उनी प्रधानमन्त्रीको एडिसीका रूपमा फर्किएका हुन् । उनीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा जुवा मुद्दा विचाराधीन छ । उनलाई सेवामा फर्काइनु सैनिक ऐनविपरीत छ ।
सैनिक ऐनको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा ६५ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘अन्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी अनुसन्धानका क्रममा रहेको यस ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्ति थुनामा रहेको अवधिभर र अदालतमा मुद्दा चलेकोमा अन्तिम फैसला पैmसला नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’ सोही प्रावधानअनुसार मेजर शाही निलम्बनमा हुनुपर्ने हो । तर, उनलाई निलम्बन नगरी ड्युटीमै खटाइएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सामाखुसीस्थित सोमबहादुर मगरको घरबाट मेजर शाहीसहित आठजनालाई जुवा खेलिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरूको साथबाट एक लाख ५९ हजार तीन सय रुपैयाँ पनि बरामद गरेको थियो । शाहीलाई १५ दिन थुनामा राखी जुवा मुद्दा चलाएकोमा काठामडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले २० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले पक्राउ परेका मेजर प्रधानमन्त्रीकै सुरक्षामा खटिएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यस विषयमा सैनिक प्रहरीले के निर्णय गरेको छ मैले बुझ्न पाएको छैन,’ उनले भने । मेजर शाही छुटेको केही दिनमै एडिसीकै रूपमा फर्किएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
