काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सञ्जय आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सुशासनको जगमा दीर्घकालीन सुधार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गुणक प्रतिफल सृजना गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम एवम् नीतिगत सुधारको जग निर्माण गर्ने बताएका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको छलफलमा आचार्यले भने, “वर्तमान सरकारसँग आम जनताको ठूलो आशा र अपेक्षा छ, तर विद्यमान समस्या रातारात सृजना नभएकाले सबै समस्या एउटै बजेटबाट हुन्छ भन्ने अपेक्षा भने राख्नु हुँदैन ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानको विधि र प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने साथै स्रोतसाधनका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफैँ पनि सबल हुन प्रेरित गर्ने उनको भनाइ थियो ।
आचार्यले नेपालमा ज्यालाको तुलनामा श्रम उत्पादकत्व न्यून हुनु र व्यापारमा ढुवानी तथा पारवहनको लागत उच्च हुँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरुत्साहित भइरहेकाले त्यसमा सुुधारको खाँचो औँल्याए । अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत र रोजगारीमा ८५ प्रतिशत योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्नेमा आचार्यको जोड थियो ।
उनले करको दर घटाउने र दायरा विस्तार गर्ने विषय सन् १९८० को दशकदेखि विश्वभर प्रचलनमा आएको चर्चा गर्दै औचित्यपूर्ण कर लगाएर स्वेच्छाले कर तिर्ने प्रणालीको विकास गर्न सके दायरा विस्तार हुँदै जाने धारणा राखे । साथै कुन करको अधिकतम ‘थ्रेसहोल्ड’ कति राख्दा उच्चतम कर सङ्कलन हुनसक्छ भन्ने अध्ययनले तय गर्ने उल्लेख गरे ।
नेपालले जलवायु न्यायका दृष्टिले औचित्यपूर्ण ढङ्गले जलवायुसम्बन्धी ‘ग्लोबल फण्ड’हरुबाट लाभ प्राप्त गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले त्यसतर्फ ध्यान पु¥याउने समेत आचार्यको भनाइ थियो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रोयल्टीका रुपमा ‘रुल अफ थम्ब’को विद्यमान सूत्रका साथै समपूरक र विशेष अनुदानको सूत्र परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निजी क्षेत्र र सरकारले लाभ र जोखिम बाँडेर पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले कुनै जोखिम नलिने मनोविज्ञान त्यागेर आए मात्रै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा मोडेल प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वमुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धि बजेटको प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँदै बजेट प्रणालीमा सुधारमार्फत विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन निकायको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । साथै उनले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए ।
“रकमान्तरको समस्या समाधान गर्न ‘लाइन आइटम बजेट’भन्दा पनि एउटा समग्र आयोजनाभित्र जुनसुकै शीर्षकभित्र खर्च गर्न मिल्ने ‘एजेन्सी बजेटिङ’मा पनि जान सकिन्छ”, उनले भने ।
उनले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १० देखि ११ महिनाको भत्ता र एकदेखि दुई महिना बराबरको बीमा शुल्क सरकारले प्रत्यक्ष तिरिदिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
त्यस अवसरमा टिप्पणीकर्ता डा रमेशचन्द्र पौडेलले सुशासनका लागि ‘डिजिटलाइजेसन’को महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले अहिले कुल बजेटको १७ देखि २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजना भइरहेको र त्यसमा पनि वास्तविक खर्च न्यून रहेको परिप्रेक्ष्यमा पुँजी निर्माण कमजोर भएको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मलहोत्राले अर्थतन्त्रमा समग्र माग कमजोर भइरहेको अवस्थामा घरजग्गा र निर्माण जस्ता क्षेत्र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्र्दै भ्याटको बहुदर कायम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
