काठमाडौं । सरकारले गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकको मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको १७ किलोमिटर क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भएको करिब डेढ वर्षपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार पारेको छ । आयोजना निर्माणपूर्व नै तयार पार्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदन सम्पन्न भएपछि मात्रै सरकारले तयार पारेको हो । गल्छीदेखि स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको स्तरोन्तति तथा विस्तारका लागि सरकारले २२ कात्तिक २०७३ मा निर्णय गरी सोही वर्ष १ पुसबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । नेपाली सेनाले मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्डको ट्रयाक खोल्ने काम ३० चैत २०७४ मा पूरा गरी ६ जेठ २०७५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
सरकारले निर्माणपूर्व नै तयार पार्नुपर्ने ईआईए प्रतिवेदनबिना नै ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखी सरकारले आयोजनाका काम सम्पन्न गरेको हो । हस्तान्तरण गरेपछि सोही वर्षको मनसुन अवधिमा उक्त सडकमार्ग अवरुद्ध बन्यो । पहिरोले क्षति पुर्याएपछि त्यसको पुनः विवरण संकलन गरी पुनः निमार्णका लागि प्रस्ताव तयार भइरहेको आयोजना प्रमुख सुबोधकुमार देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर दूरीको सडकको अधिकांश स्थानमा दुईलेन हुनेगरी चट्टान फोरेर ट्र्याक खोलिएको छ ।
‘गल्छी–रसुवागढी’ सडकको पृथ्वी राजमार्गस्थित धादिङको गल्छीबाट नुवाकोटको देवीघाट–त्रिशूली–रसुवाको बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ प्रवेशद्वारसम्म पुग्न सबैभन्दा छोटो दूरीका रूपमा यो सडक खण्डलाई लिइन्छ । यो सडकको दूरी गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किमि पर्छ । यो सडकअन्तर्गत बेत्रावतीबाट स्याफ्रुबेंसी पुग्न मैलुङ हुँदै जाँदा धुन्चेभन्दा २४ किमि दूरी कम पर्छ । पासाङल्हामु राजमार्गको बेत्रावतीबाट कालिकास्थान धुन्चे हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न ५३ किमी पर्छ भने बेत्रावतीबाट मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेंसी पुग्न २९ किमि दूरी पर्दछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग गल्छी–स्याफ्रुबेंसी सडक आयोजना अन्तर्गत लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएर जाने त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी सडकखण्ड निर्माणले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाको सामाजिक र आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्ने प्रस्तावित ईआईएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस परियोजनाको प्रस्तावक, नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखाले ट्र्याक खोलेको डेढ वर्षपछि बल्ल ईआईए तयार पारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।
वातावरण मन्त्रालयले आयोजनको विषयमा गुनासो तथा उजुरी पेस गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । प्रदेश ३ को नुवाकोट र रसुवा जिल्ला भएर जाने सो सडक नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका र रसुवाको उतरगया, कालिका र गोसाइकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्छ । यो सडक निर्माणपछि रसुवागढी हुँदै चीनको केरुङ नाकासँग यसले व्यापारिक सम्भावना खुलाउने विश्वास लिइएको छ ।परियोजनाको प्रभाव भनेको वन र खेतीयोग्य जमिनको भू–उपयोगमा परिवर्तन हो । यो परियोजनाले कुल ३० मिटरको क्षेत्राधिकारको सञ्चालनबाट करिब ६ दशमलव ८९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र १३ दशमलव २२ हेक्टर वन क्षेत्र पूर्ण रूपमा नोक्सान हुनेछ भने शून्य दशमलव ५३ हेक्टर खोलाको जमिन प्रयोग हुन्छ ।
आयोजना निर्माणको क्रममा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषणजस्ता असर देखिएको छ । सडक निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा भू–क्षय तीव्र रूपमा भएको छ । निर्माण चरणमा स्थानीय कुलो तथा नालामा प्रभाव परेको छ । ४ सय रूख बिरुवाको नोक्सानी भएको छ । परियोजना निर्माण अवधिमा अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठले वन्यजन्तु चोरीसिकारी बढेको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । भूमिको प्रयोगमा आउने परिवर्तनलाई नियमित गर्न भू–उपयोग नीति अवलम्बन गरिने भने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । ईआईएले भने सोहीअनुसार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ ।
भौतिक वातावरणमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति तथा उपाय सुझाइएको छ । जैविक वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न ४ सय रूख काटेर १० हजार स्थानीय प्रजातिका बिरुवा क्षतिपूर्तिस्वरूप वृक्षरोपण गरिने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म रूख काटिए पनि त्यसको व्यवस्थापन र वृक्षरोपणका काम हुन सकेको छैन । वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न अनुमानित लागत शीर्षक जस्तै क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण र पाँच वर्षसम्म व्यवस्थापन, जग्गा र घरको उचित मुआब्जा, सामाजिक संवद्र्धनका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अरू प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन ईआईएले सुझाएको छ ।
क्षतिपूर्ति वृक्षरोपण लागत १५ लाख, सामाजिक अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागत ५ लाख, वातावरणीय पक्ष संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि ७ करोड ४ लाख र ४ बायो इन्जिनियरिङका लागि २६ लाख ८६ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ लाग्ने ईआईएले औंल्याएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आयोजनाले जम्मा ७ करोड ५० लाख ८६ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
