काठमाडौं। लाभग्राही सूचीबाट वञ्चित भएपछि सहभागी हुनका लागि गुनासो दर्ता गराएका ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्ताले सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ती भूकम्प प्रभावितलाई लाभग्राही सूचीमा राख्न नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति बैठकले ४ हजार ६ सय ४४ भूकम्प पीडितलाई पुनर्निर्माण लाभग्राही थप गरेको छ । प्राधिकरणले ४२ हजार ७ सय ४२ गुनासोमाथि विश्लेषण गरेको थियो । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणबाट प्राप्त गुनासो विश्लेषणपछि ४ हजार ६ सय ४४ लाई लाभग्राहीको सुचीमा समेट्ने निर्णय गरेको हो भने ३५ हजार ७९ जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राहीमा राखेको हो । कार्यकारी समितिले ४ सय १० जनालाई संभावित लाभग्राही र २ हजार ६ सय ९ जनालाई प्रबलीकरण लाभग्राही कायम गरेको छ । प्राधिकरणले बाँकी गुनासोहरुको शीघ्र विश्लेषण गरी नजिता निकाल्ने जनाएको छ ।
छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत दर्ता भएका बाँकी गुनासोहरुको प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा खटिएका चार दर्जन इञ्जिनियरले विश्लेषण गरिरहेका छन् । महाभूकम्प २०७२ बाट निजी आवासमा क्षतिपछि पुननिर्माण भएका पाँच लाख बढी भूकम्प पीडितले सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको तेस्रो किस्ता लिएका छन् । भूकम्प पीडितलाई सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
घर पुनर्निर्माण गरी छाना छाउने तहसम्म पुर्याएपछि लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्छन् ।पुननिर्माणको अनुसार ४ लाख ७२ हजार ३५१ भन्दा बढी लाभग्राहीहरु भूकम्प प्रतिरोधी घर पुनर्निर्माण गरी नयाँ घरमा सरिसकेका छन् । त्यसैगरी, पुनर्निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेका अन्य १ लाख ९४ हजार २१९ लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । हालसम्म निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्न योग्य ८ लाख १६ हजार ६८६ लाभग्राहीमध्ये करिब ९४ प्रतिशत लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।
तीन एकीकृत वस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत: कार्यकारी समितिले रसुवाको एउटा र मकवानपुरका दुई वटा एकीकृत वस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ । रसुवाको आमाछोदिङमो–२ को सानो हाकु टोलका ४६ विस्थापित घरधुरीले सोही गाउँपालिकाको पाङलिङमा प्राधिकरणको अनुदान रकमबाट जग्गा खरिद गरी र थप ५ जग्गाधनी मिली जम्मा ५१ घरधुरी एकीकृत वस्ती विकास गर्न लागेका हुन् ।
त्यसैगरी, मकवानपुर जिल्लाका राक्सिराङ र कैशाल गाउँपालिकामा बन्ने एकीकृत वस्तीहरुका प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएका छन् । राक्सिराङ–५ को चुरिडाँडा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले मनहरी गाउँपालिका–६ को जोगीतालमा एकीकृत वस्ती विकास गर्दैछन् । त्यस्तै, कैशाल–१० को न्याम्सेढुंगा टोलका १० भूकम्पपीडित घरधुरीले सोही वडाको वमलटारमा एकीकृत वस्ती विकास गर्नेछन् ।
प्राधिकरणले एकीकृत वस्तीमा भौतिक पूर्वाधारका लागि अलग्गै प्रति घरधुरीका दरले रकम उपलब्ध गराउँछ । प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा बन्ने एकीकृत वस्तीका लागि प्रति घर ५ लाख, पहाडी जिल्लामा बन्ने बस्तीका लागि प्रति घर ४ लाख र तराईका जिल्लामा बन्ने वस्तीका लागि प्रति घर ३ लाखका दरले एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउँछ । राजधानी दैनिकबाट
