२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशलाई ‘तालिम केन्द्र’ नबनाऔँ, प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल कम्तीमा दुई वर्ष हुनुपर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ



अ+ अ-

काठमाडौँ। वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो समन्वय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशका समस्या, बजेट कटौती र प्रशासनिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले केन्द्रबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको छोटो समयमै हुने सरुवाप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । कर्मचारीको अस्थिरताले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सचिव र प्रशासकीय अधिकृतहरूको कार्यकाल कम्तीमा २ वर्ष सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै कम्तीमा एक वर्षको कार्यकाल तोक्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएको बानियाँले बताउनु भयो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले पाउने समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानको आकार घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विगतमा १०० करोडसम्म हुने सशर्त अनुदान अहिले ३० करोडमा झरेको भन्दै उहाँले प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरूमा केन्द्रले समन्वय र लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

विशेषगरी सडक पूर्वाधारलाई मजबुत बनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो । विपन्न नागरिकले शिक्षा र उपचार नपाएर निराशा हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने विषयलाई मुख्यमन्त्रीहरुले जोडदार रूपमा उठाउनुभएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ३ महिनामै फेरिने, कोही कामु भएर आउने र फेरि जाने गर्दा प्रदेश सरकार एउटा ‘ट्रेनिङ सेन्टर’ जस्तो भएको छ । गरिबले शिक्षा नपाएर निराश हुनुपर्ने र उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन । यसको समाधानका लागि निजी विद्यालय र अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत ‘बेड एन्ड बेन्च’ (सिट र शैय्या) आरक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीबाट आएको छ ।’

वीपी राजमार्ग बन्द हुँदा काठमाडौं जोड्ने वैकल्पिक ‘लाइफलाइन’ को रूपमा रहेका कान्ति लोकपथ, हुमाने–कुलेखानी ड्याम र दक्षिणकाली–सिस्नेरी सडकलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग उहाँले राख्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि यी सडकहरूको अवस्थाबारे विशेष चासो राख्नुभएको र आगामी सिजनसम्म यी सडकहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने मुख्यमन्त्रीले विश्वास दिलाएको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको करिव ३ घण्टा लामो बैठक अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र हार्दिकतापूर्वक सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताउनु भयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान सरकारसँगै सहकार्य गरेर मुलुकलाई संकटबाट निकासतर्फ लैजान आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल