६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत कर फिर्ताको घोषणा स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया डा. गोविन्द केसीले बिहीबारदेखि २२औँ पटक सत्याग्रह थाल्ने नतिजा देखिनेगरी जिम्मेवार भएर काम गर्न कर्मचारीलाई सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समानुपातिक सांसदद्वारा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण



प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
अ+ अ-

काठमाडौँ। समानुपातिक सांसदहरूले विभिन्न क्लस्टरका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सांसदहरूले दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

सांसदहरूले धार्मिक सहिष्णुता कायम हुनुपर्ने, वडामा महिला प्रतिनिधित्व यथावत राख्नुपर्ने, थारु समुदायका लागि आरक्षण व्यवस्था गरिनुपर्ने, दलित समुदायमाथि कायम विभेद अन्त्यका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरूका प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गरिनुपर्ने, जनजातिको संयुक्त सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेतृत्व विकास, शिक्षा र सीपको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने तथा चुरे संरक्षण गरिनुपर्नेलगायत माग राख्नुभएको थियो ।

मुस्लिम समुदायका सांसदहरूले मुस्लिम आयोगको प्रभावकारिता, मदरसा शिक्षाको आधुनिकीकरण, मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापना तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिनुभएको थियो । साथै उहाँहरूले साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक पहल गर्न समेत प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।

मधेस क्लस्टरका सांसदहरूले वैदेशिक रोजगारीका कारण बदलिँदो सामाजिक अवस्था, महिलाको जीवनशैलीमा देखिएका चुनौती, सिँचाइ व्यवस्थाको सुधार, मैथिली भाषाको प्रयोग तथा महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिनुभयो । उहाँहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन, दलित समुदायको उत्थान, राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, परम्परागत पेसाको आधुनिकीकरण तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।

आदिवासी जनजातिका सांसदहरूले भाषा, संस्कृति, लिपि र परम्परागत सीप संरक्षणको विषय उठाउनुभएको थियो भने महिला सांसदहरूले महिलाको समग्र विकासका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा विभिन्न सांसदहरूले आआफ्नो क्लस्टरका मुद्दा प्रस्तुत गर्दै समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । रासस




भर्खरै