काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासका कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ‘संवैधानिक इजलास पोर्टल’को शुभारम्भ गरेको छ ।
अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले एक कार्यक्रमका बीच उक्त पोर्टलको सार्वजनिक गर्दै न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा यो एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलले संवैधानिक इजलास संविधानको विशिष्ट व्यवस्था भएको र यसको प्रभावकारितासँग नेपालको संवैधानिक विकासक्रम जोडिएको उल्लेख गरे। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यचाप अत्यन्त उच्च रहेको स्वीकार गर्दै पौडेलले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन करिब २८० थान मुद्दाहरूको शिघ्र फछ्र्यौट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अदालतका कामकारबाही जति बढी सार्वजनिक र पारदर्शी हुन्छन्, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास त्यति नै बढ्ने उनको तर्क छ । पोर्टलको माध्यमबाट सूचनाहरूको प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) गरी जवाफदेहिताको उच्च स्तर कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । नयाँ पोर्टलमा संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित आदेश, फैसलाका विवरण, प्रक्रियागत जानकारी, इजलासमा रहने न्यायाधीशहरूको विवरण र सम्बन्धित ऐन–कानुनहरू समावेश गरिएको छ । यसले कानून व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूका लागि अध्ययन र अनुसन्धानको ठूलो स्रोतका रूपमा काम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
मुख्य रजिस्ट्रार पौडेलल अदालतलाई ‘लेस पेपर’ (न्यून कागज) बाट ‘पेपरलेस’ (कागजविहीन) बनाउने यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय विकास भएका आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) का टुल्सहरूलाई स्रोत व्यवस्थापन र सूचना सम्प्रेषणमा प्रयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत ‘ई–जस्टिस’ प्रणाली लागू गरी न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था जगाउन यो पोर्टलले सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
