१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढीको कारण हिमपहिरो, लेन्दे खोलामा चौध महिनाभित्र दुई पटक भीषण बाढी रसुवा–नुवाकोटमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटका आयोजना प्रभावित भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह रसुवाको बाढीः उद्धार गरी ल्याएका १३ जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै राहत र उद्धारका लागि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीको बजेट उपेक्षाप्रति शाहीको आपत्ति, पूर्वाधार र सुशासनबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ब्रिफिङ



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता एवं जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकाससँग सम्बन्धित बजेट, पूर्वाधार र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री शाहले कर्णाली प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई बोलाएर क्षेत्रगत तथा प्रदेशगत समस्या र समाधानबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा सांसद शाहीले कर्णालीलाई बजेट विनियोजनमा निरन्तर उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्दै त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन अपिल गरेको जानकारी दिए।

छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले बजेटमा उपेक्षा नगर्न र कर्णाली राजमार्गसँगै अन्तरजिल्ला सडकसञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउन अपिल गरेको जानकारी दिए । उनले सडक पूर्वाधार विकासका कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्न पनि अपिल गरेको बताए ।

सांसद शाहीले कर्णाली प्रदेशमा मा उत्पादन हुने स्याउ तथा जडीबुटीको बजारीकरण सहज बनाउन कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै वन ऐन संशोधन गरी ढुवानी प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्ने माग राखेको पनि जानकारी दिए ।

साथै, सहकारीपीडितको वचत रकम फिर्ता गर्न तथा किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको शाहीको भनाइ छ ।

उनले भ्रष्टाचार तथा सुशासनको विषयमा विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर अघि समेत सरकारलाई आग्रह गरे ।