२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
रसुवा बाढीः १,३५६ जनाको मृत्यु, मनोसामाजिक परामर्शका लागि १५० बढी स्वास्थ्यकर्मी परिचालन चिनियाँ उद्यमी संघद्वारा बाढीपहिरो पीडितका लागि ४५ लाखभन्दा बढी सहयोग सरकारी कुरियर सेवाका रुपमा दुर्गममा सेवा दिएवापत नेपाल हुलाकलाई ‘एपीपीयू इनोभेसन अवार्ड’ भोटेकोशी बाढीः ३४ देशका ५८७ विदेशी पर्यटक बेपत्ता नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा एक करोड ३८ लाख रकम सहयोग कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक भोलि नेपाल प्रिमियर लिगको तेस्रो संस्करणका मिडिया र टिकटिङ अधिकार बिक्री रसुवा बाढीका २१ घाइते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै ठमेल पर्यटन विकास परिषदद्वारा बाढीपीडितलाई राहत सामग्री सहयोग सामाजिक सहिष्णुतामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रसारण गर्ने एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू



अ+ अ-

काठमाडाैँ । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो ।

मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ ।

संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।