१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने नख्खुका बाढी पीडितलाई स्थानीयको ढाडस: दैनिक तीन सयलाई खाना खुवाउँछन् काभ्रेका बाढी प्रभावित ३ वटा स्थानीय तहलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०/२० लाख रुपैयाँ सहयोग सर्वोच्च अदालतलाई वैवाहिक बलात्कारमा उदारता देखाउन भारत सरकारको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरीको थुप्रो



अ+ अ-

राँझा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेपालगञ्जस्थित सम्पर्क कार्यालयमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै परेका छन् । बाँके, बर्दिया र दाङ कार्य क्षेत्र रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थत सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा परेका ४३३ उजुरीमध्ये करिब आधा स्थानीय तहका छन् । मङ्सिर मसान्तसम्म स्थानीय तहमा सङ्घीय मामिलातर्फ १३० र शिक्षातर्फ मात्रै ८५ वटा उजुरी अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयका प्रमुख गणेश गैरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, अख्तियारमा स्थानीय तहपछि सबैभन्दा बढी उजुरी वन र वातावरण क्षेत्रका ५० वटा रहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतका ३४ वटा र प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका १३ वटा उजुरी चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म परेका छन् । काम गर्ने कार्यविधि, ठेक्का प्रणाली, मापदण्ड, उपभोक्ता समिति गठनका विषयहरु उजुरीका रुपमा आएको कार्यालय प्रमुख गैरेको भनाइ छ ।

अहिले स्थानीय तहमा शिक्षा गएपछि उजुरी आउने क्रम थपिएको र विकासमा गुणस्तर, परिणाम र मापदण्डको विषय बेथितिका रुपमा बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियारको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयमा जम्मा ३२८ वटा उजुरी दर्ता भएकामा स्थानीय तहका मात्रै ११६ वटा थिए । स्थानीय तहका बढी उजुरी पनि बाँकेबाटै ६७, दाङ २८ र बर्दियाका २१ छन् । सबै उजुरी ३२८ मध्ये पनि सबैभन्दा बढी बाँकेबाटै १९२ र दाङ र बर्दियाबाट ६८/६८ उजुरी छन् ।

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूमिसरा धितालले स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेको स्वीकार्दै उपभोक्ता समितिबाट पनि सन्तोषजनक कार्य हुन नसकेको बताउछन् । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको मानसिकता परिवर्तन नहुँदा सुशासनको अवस्था कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।