१८ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
Latest
बहुपक्षीय र क्षेत्रीय बैठकहरूमा सुनिने र देखिनेगरी नेपालको उपस्थिति रह्योः परराष्ट्रमन्त्री राणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष उद्धार कोषमा एकैदिन साढे तीन करोड हस्तान्तरण आन्तरिक हवाई उडानतर्फ अत्यधिक चाप नेपालमा सभ्यतासम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन शुरु मन्त्री भण्डारीद्वारा खानेतेलको मूल्य तथा आपूर्तिको अवस्थाबारे जानकारी अवरुद्ध चार राजमार्ग आईतवारसम्ममा खुल्ने, विपी राजमार्ग दशैँअघि नखुल्ने विश्वकप एसिया छनोटको उद्घाटन खेल नेपालले थाइल्याण्डसँग खल्ने नख्खुका बाढी पीडितलाई स्थानीयको ढाडस: दैनिक तीन सयलाई खाना खुवाउँछन् काभ्रेका बाढी प्रभावित ३ वटा स्थानीय तहलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको २०/२० लाख रुपैयाँ सहयोग सर्वोच्च अदालतलाई वैवाहिक बलात्कारमा उदारता देखाउन भारत सरकारको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बजेटको रकमान्तरले अन्योल सिर्जना



अ+ अ-

जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा रकमान्तर गरेपछि अन्योलको अवस्था सिर्जना गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी सङ्घ धनुषाद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रु ५७ करोड रकम रकमान्तर गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको जानकारी दिइयो ।

सरकारले प्रसूति सेवा, लामखुट्टे नियन्त्रण, एचआइभी सेवामा विनियोजन गरिएको रकम रकमान्तर गरिएका कारण सेवा प्रभावित भएको छ । सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी घिमिरे सरकारले नसर्ने रोग उपचारका लागि विनियोजन गरिएको ६६ प्रतिशत रकम रकमान्तर गरिएको बताउनुभयो । सङ्घका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष रामगुलाम कर्णले समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई हाजिर नगराउने, तलब भत्ता नदिने, तलब नदिइकन रमाना पत्र दिने जस्ता मानसिक तनाव उत्पन्न हुने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घका प्रदेश नं २ का अध्यक्ष शिवजी दासले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कतै बढी र कतै कम स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन गर्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ भन्नुभयो । सो अवसरमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा विभिन्न तहका सरकारले आफूसँग अनुकूल हुने कर्मचारीका मात्रै समस्या सुन्ने गरेको, स्वास्थ्य सेवा ऐन जीवितै रहेको अवस्थामा स्तर वृद्धि रोकिएको, अस्थायी, ज्यालादारी, करार, बाह्य स्रोतमा कार्यरत कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सुरक्षित नगरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै सरकारी संरचनामा रहेका करार सेवाका स्वास्थ्यकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नगराइएको, पदस्थापनामा स्थानीय तहमा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति देखिएको, दक्षताअनुसारको दरबन्दी हटाई फरक पदमा काम गर्न लगाइएको, प्राविधिक कर्मचारीलाई प्राविधिक ग्रेड उपलब्ध नगराइएको र जोखिम भत्ता नदिइएको गुनासो गरिएको छ ।