• १८ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jul 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   देशका महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठन हुन्छ: काँग्रेस ★   एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारमा ★   एमाले सचिवालय बैठक बस्दै ★   नयाँ राजनीतिक घटनाक्रममा बालेनको कटाक्ष: काले काले मिलेर खाऊ भाले ★   नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठक बस्दै ★   रोल्पाको तालाबाङमा जिप दुर्घटना: सात जनाको मृत्यु ★   नेपालको शिक्षा प्रणाली, एसईई परिणाम र तितो यथार्थ : एक आलोचनात्मक विश्लेषण ★   देउवाले आफ्नै निवासमा बोलाए पदाधिकारी बैठक ★   कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा के छ ? ★   कांग्रेस–एमाले सत्ता समीकरणमा सहमति, ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दर्ता हुनुपर्छ : मन्त्री बास्कोटा



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित गर्नका लागि सूचना प्रविधि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बाल्दै मन्त्री बास्कोटाले ‘साइबर बुलिङ’ निरुत्साहित पार्नकै लागि विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको हो । ‘साइबर बुलिङको कुरालाई निरुत्साहित पार्न खोजेकै हो । यसमा लुकाउनुपर्ने, भाग्नुपर्ने छैन् । यदि यो ठाउँमा अर्को सरकार भएको भए उसले के गथ्र्यो त साइबर बुलिङ भइरहनुपर्छ भन्ने खालको मागलाई छुट दिन्थ्यो त ?’ बास्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।

पछिल्लो समय भएका साइबर अपराधका घटनाहरु बैंक ह्याकिङ, विदेशी नागरिकलाई नेपालमै बसेर ठग्ने जस्ता अपराधहरुलाई निरुत्साहन गर्न विधेयक आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउने भन्ने सन्दर्भमा अझैपनि कतिपय भ्रमहरु रहेकाले त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘हरेक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छैन् । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु दर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो ।

बास्कोटाले फेसबुक विश्वका ३५ देश र गुगल ४० देशमा दर्ता भएको उदाहरण दिँदै बास्कोटाले फेसबुकले २०१८ मा अमेरिकालाई २ अर्बबढी अमेरिकी डलर र अन्य मुलुकमा ९७ करोडबढी कर तिरेको बताउनुभयो । त्यसैगरी गुगलले अमेरिकामा सोही वर्ष ३ अर्ब बढी कर तिरेको उहाँले बताउनुभयो । फेसबुक प्रयोगको माध्यमबाट कुल राष्ट्रिय विज्ञापनको १० प्रतिशत रकम बाहिर गएको र त्यसलाई करको दायरामा ल्याउन पनि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य भएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले विधेयक नेपाली कांग्रेसको असहमतिका बीच आइतबार पारित गरेको थियो ।