• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ललितपुर महानगरले भत्कायो अख्तियारका आयुक्त अमात्यले अतिक्रमित गरेको संरचना ★   एमालेबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाए ★   साङ्गीतिक चलचित्र ‘हिरुलालः द सोल अफ कर्णाली’ सार्वजनिक ★   पूर्वप्रदेशसभा सदस्य यादव पुर्पक्षका लागि जेल चलान ★   एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै, केहीबेरमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने ★   काखीमुनि प्वाल पारेर मुटुको भल्ब परिवर्तन ★   कोपा अमेरिकाको क्वाटरफाइनल समीकरण पूरा, कुन–कुन टिम पुगे अन्तिम आठमा ? ★   नागढुंगा–नौबिसे सडक दुई रात बन्द हुने, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न अनुरोध ★   नरबहादुर चन्द, जसले सुदूरपश्चिममा हकी स्थापित गराए ★   लोसपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने

गुटमै झांगिदै नेकपा, राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनमा सकस



काठमाडौं । नेपालको इतिहासमा सिटको संख्यामा दोस्रो ठूलो सरकार सञ्चालन गरेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पुनः गुटमै रुमल्लिन थालेको छ । देश विकासको आवश्यकतालाई भन्दै २०७४ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादीले एकता गरी बनाएको नेकपा गठनको १९ महिना पुगिसक्दा पनि गुट झनै झांगिदै जान थालेको हो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रभन्दा एमालेतर्फका नेताहरू गुटमा बढी तल्लीन देखिन थालेका छन् ।

पार्टी एकता गरेको लामो समय बिते पनि अझै पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको ट्याग हट्न सकेको छैन । उपगुटहरू समेत मजबुत बन्न थालेका नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले बताउन थालेका छन् । सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, विभाग र संगठनमा भागबन्डा गरेर एकता गर्नु तत्कालीन रूपमा स्वभाविक थियो । तर, अहिलेसम्म पनि दुई पार्टीको अभ्यास नेकपाले छाडेको छैन । जसको जवलन्त उदाहरण हो, सभामुख चयन । धेरैले यसलाई पूर्वदुई पार्टी एमाले र माओवादीविचको प्रतिष्ठाको लडाइँ भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू पनि यसलाई जुँगाको लडाइँजस्तो गरेर प्रचार गरिरहेका छन् ।समयमै निर्णय लिन नसक्दा नेकपामाथि नै अहिले गम्भीर आक्षेप लागिरहेको छ, प्रतिनिधिसभा नेकपाले बन्धक बनायो भनेर । राष्ट्रिय मुद्दाहरू अहिले संसद् नहुँदा छलफल हुन पाएका छैनन् । कतिपय विधेयकहरू पनि बन्न सकिरहेका छैनन् । पुस ४ गते बोलाएको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । सुरुआति औपचारिक बैठक मुस्किलले चार मिनेटभन्दा बढी बस्न सकेन ।

त्यसयता निरन्तर सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आइरहेको छ । पुस ११ गते बोलाइएको दोस्रो बैठक सूचना टाँसेर १६ गते बस्नेगरी स्थगित भयो । फेरि १५ गते नै २७ गते बस्ने गरी अर्को सूचना निकालियो । पूर्वमाओवादी पक्षले कुनै पनि हालतमा सभामुख नछाड्ने र पूर्वएमालेले सर्वमान्य नेतालाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने अडानका कारण अहिले समस्या लम्बिएको छ । शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सभामुख आफूले पाउनुपर्ने अडान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठकमा राख्ने गरेको सो पक्षका नेताहरू बताउँछन् ।

यद्यपि स्रोतका अनुसार औपचारिक कुनै पनि बैठकमा दुई अध्यक्षबीच खुलेर विवादित विषयमा कुराकानी नै हुने गरेको छैन । दुईअध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच मात्र यो विषयमा कुराकानी हुने भएकाले के हो विवादको चुरो भनेर दोस्रो तहका नेतालाई ठम्याउनै गाह्रो छ । दुई नेताबीचको भेटवार्तापछि हुने छलफलमा अनुमानका भरमा नेताहरूले बाहिर कुरा ल्याउने गरेको पूर्वएमालेका नेताहरू बताउँछन् । आन्तरिक विवाद भए पनि सभामुखका विषयमा भने अर्को पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई सरकारमा ल्याउनका लागि कुरिरहेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।

राजपा सरकारमा आउने भएपछि सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकार र मन्त्रीको बाँडफाँडका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोजिने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् । राजपालाई उपसभामुख र दुई मन्त्री दिएर सभामुख र प्रदेश–२ सरकारको नेतृत्व आफू लिने पक्षमा नेकपा रहेको बताइएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म भएको दुई पार्टीको आन्तरिक छलफलमा सहमति भने कुनैपनि विषयमा जुट्न सकेको छैन ।

ठूलो पार्टी भएकाले नेकपालाई अहिले आन्तरिक गुट व्यवस्थापन गर्न नै हम्मेहम्मे परेको छ । राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छान्नका लागि नै दुई दिन लगाएर करिब ८ घन्टाभन्दा बढी समय नै सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्यो । जसमा पूर्वएमालेबाट ९ र पूर्वमाओवादीबाट ७ जना छन् ।त्यसमा पनि नेतापिच्छे गुटका आधारमा भागबन्डा गरिएर मिलाइएको छ । एक वर्षपछि मंसिर अन्तिमदेखि एक सातासम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमै अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपाभित्र गुट उपगुट झांगिएको बताएका थिए ।

एकलौटी रूपमा झन्डै दुई तिहाई मत पाएको नेकपाले पार्टीलाई सुदृढ बनाएर राष्ट्रिय विकासका मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा हरेक विषयमा पार्टीभित्रै विवाद चुलिँदै गएको छ । सभामुख चयन, एमसीसी विवाद, प्रदेशका राजधानी र नाम तोक्ने विषयमा दैनिक लफडामा फस्दै गएको छ । केन्द्रले नै सबै प्रदेशमा समेत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अझैसम्म पनि एकताले पूर्ण रूप नपाउँदा नेता कार्यकर्ता अझै परिचालन गर्न सकेको छैन ।

करिब ९ लाख संगठित नेता कार्याकर्ता भएको दाबी गर्दै आएको नेकपाले केही हजारलाई मात्र जिम्मेवारी दिन सकेको छ । जसले गर्दा पार्टीले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको अवधारणामा सोचे अनुरुपको काम हुन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सौर्य दैनिकबाट