१७ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक एकताका लागि ‘देश र काँग्रेस जोड्ने अभियान’ घोषणा, साउन २० मा राष्ट्रिय… मनसुन विपद्ः बितेका २४ घण्टामा एक जनाको मृत्यु, २० जना घाइते नाज्का लाइन्स दृश्यावलोकन उडान दुर्घटना, १३ जनाको मृत्यु प्रहरीमाथि खुकुरी प्रहारको प्रयास गरेपछि… निर्मल पुर्जासहित अन्य पर्वतारोहीको शव क्याम्प–१ मा ल्याइने मिसन एशियन गेम्सः आगामी पुस्तालाई प्रोत्साहित गर्न जुट्दै स्केटर शरद र गजेन्द्र ‘ब्रड पिक’ हिमपहिरो नेपालको पर्वतारोहणको इतिहासको दुःखद अन्त्यः महासचिव पोखरेल सुनचाँदीको मूल्य घट्यो लुम्बिनीमा गहुँको छालिबाट कलात्मक सामग्री निर्माण तालिमः खेर जाने वस्तुबाट आत्मनिर्भर बन्दै स्थानीय महिला देशमा अब धार्मिक द्वन्द्व देखिनु हुँदैन,सबै मिलेर बस्नुपर्छः गृहमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्प शुल्क योजनामा कानूनी अड्चन



अ+ अ-

बैङ्कक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको व्यापक आयात करविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्षेत्रमा अनिश्चितता बढेको छ । यद्यपि प्रारम्भिक प्रतिक्रिया स्वरूप एसियाली वित्तीय बजार भने अपेक्षाकृत शान्त देखिएका छन् र धेरै सूचकहरू उकालो लागेका छन् ।

शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको फैसलाले अप्रिल २०२५ मा ट्रम्पले दर्जनौँ देशमाथि घोषणा गर्नुभएको व्यापक कर व्यवस्थालाई कानूनी चुनौती दिएको छ । उक्त निर्णयले त्यसयता भएका व्यापार वार्तामा बनेका सहमतिहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । चीन र दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूले अब वासिङ्टनको अर्को कदम के हुने भन्ने प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आइइपिए) अन्तर्गत लगाइएका करबारे ‘विस्तृत मूल्याङ्कन’ गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले अमेरिकालाई ‘व्यापारिक साझेदारमाथि लगाइएका एकपक्षीय कर हटाउन’ आग्रह गरेका छन् । आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार बेइजिङले व्यापार युद्धमा कसैको पनि जीत नहुने र यी उपायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नियम मात्र नभई, अमेरिकी घरेलु कानूनसमेत उल्लङ्घन गरेको दोहोर्‍याएको छ ।

अदालतको निर्णयलगत्तै ट्रम्पले वैकल्पिक कानूनी प्रावधान प्रयोग गर्दै सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशत विश्वव्यापी कर प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसलाई पछि १५ प्रतिशतमा बढाउने सङ्केत गर्नुभयो । चीन र केही एसियाली निर्यातकर्ताका लागि यसले केही राहत दिन सक्ने भए पनि जापान, बेलायत तथा अन्य अमेरिकी सहयोगी देशहरूका लागि करका दर बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले सिबिएस न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा अमेरिकाले आफ्नो व्यापार सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहने र साझेदारहरूले पनि त्यस्तै गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो । “सम्झौताहरू आपतकालीन कर बढ्ने वा घट्ने आधारमा गरिएको होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म कसैले पनि सम्झौता भङ्ग भएको भनेको छैन, सबैले प्रक्रिया हेर्न चाहिरहेका छन् ।”

दक्षिण कोरियाका व्यापारमन्त्री किम जङ–क्वानले वैकल्पिक कानूनअन्तर्गत नयाँ कर लागु भए अनिश्चितता थप गहिरिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दक्षिण कोरियाली कम्पनीहरूमा नकारात्मक असर कम गर्न अमेरिकी अधिकारीहरूसँग ‘सौहार्दपूर्ण’ छलफल भइरहेको छ । अटोमोबाइल र स्टिलजस्ता प्रमुख निर्यात क्षेत्रहरू अन्य व्यापार कानूनअन्तर्गत पहिले नै करको दायरामा रहेका छन् । “भविष्यका अमेरिकी कर उपायहरूको अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले निर्यात प्रतिस्पर्धा सुदृढ गर्न र बजार विविधीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि विद्यमान सम्झौताहरू कायम रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ १५ प्रतिशत विश्वव्यापी करबाट प्राप्त हुने राजस्व स्थिर रहने दाबी गर्नुभयो । गैरकानूनी घोषित करअन्तर्गत सङ्कलित कर फिर्ता गर्ने विषय अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने बताउँदै उहाँले ‘हामी अदालतको आदेश पालन गर्नेछौँ’ भन्नुभयो ।

बजारतर्फ हेर्दा सोमबार प्रारम्भिक कारोबारमा अमेरिकी फ्युचर्स घटेका थिए—एस एण्ड पी ५०० का अनुबन्ध ०.६ प्रतिशत र डाउ जोन्स औद्योगिक औसत ०.५ प्रतिशतले झरे । तेलको मूल्य घट्दा जापानी येन र युरोको तुलनामा अमेरिकी डलर कमजोर भयो । तर एसियाली बजारमा भने सकारात्मक प्रतिक्रिया देखियो, हङकङको ह्याङ सेङ सूचकाङ्क २.४ प्रतिशतले उकालो लाग्यो ।  (रासस/एपी)