काठमाडौँ । अधिकारकर्मी सुनिलबाबु पन्तले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागि छुट्टै स्वायत्त आयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
मायाको पहिचान नेपालले आईतवार आयोजना गरेको ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक र सामाजिक समावेशिता’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले छुट्टै स्वायत्त आयोग वा विभाग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
हालसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दा उठाउने संस्था नभएको बताउनु भयो । महिला, दलित, मधेसी, जनजाती आयोग जस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पनि आयोग गठन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । छुट्टै स्वायत्त आयोग गठन गर्न सम्भव नभए महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै विभाग वा डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उक्त संरचनाले यस समुदायको इतिहास अभिलेखीकरण गर्ने, तथ्याङ्क संकलन गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र त्यसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सघाउने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले यस समुदायको वैज्ञानिक जनगणना र स्पष्ट वर्गीकरण समेत हुन नसकेको बताउनुभयो । हालको तथ्य संकलन विधि प्रभावकारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले परम्परागत ढंगले घर–घर पुगेर टाउको गनेर मात्र वास्तविक तथ्याङ्क नखुल्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समुदायका धेरै सदस्य सामाजिक दबाब र भेदभावका कारण खुल्न नसक्ने भएकाले लुकेर बसेको जनसंख्याको पहिचानका लागि विशेष प्रकृतिको अध्ययन आवश्यक छ । उहाँले तथ्याङ्क संकलनका लागि फरक मोडालिटी, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली र विश्वास निर्माण गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सरकारको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई कहिल्यै प्राथमिकता नराखेको पनि गुनासो गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार विदेशीले सहयोग गरेमा काम हुने, नगरेमा नहुने अवस्था रहेको छ । उहाँले यस समुदायको डिजिटल र भौतिक दुवै सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पनि राज्यको पहुँचमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै समावेशी सहभागिता रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सार्थक सहभागिताबिना नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो वैज्ञानिक जनगणना र वर्गिकरण हुनुपर्छ, तथ्याङ्क विभागले यो विषयमा टाउको गनेर परिवारमा गएर नहुने रहेछ, खुल्दैन रहेछ । लुकेर बसेको यो जनसंख्यको अर्कै खालको स्टडी गर्नुपर्छ । यस्ता मुद्दाहरुमा नेपाल सरकारको कम प्राथमिकता परेको देखिन्छ, विदेशीले सहयोग गरेमा काम नहुने र नगरेमा नहुने गरेको छ । यो समुदायको जनगणना त राम्रो संग भएको थिएन, अध्ययन पनि नहुने भयो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको लागी स्वायत्त आयोग छुट्टै बनाउनुपर्छ । होइन भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयभित्र छुट्टै विभाग बनाउनुपर्छ । यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको ईतिहास हेरोस्, सुचीहरु राखोस्, समस्याहरु के आएको छ भन्ने थाहा होस्, अनि पोख्त मान्छेहरुले नीति बनाउन कार्यक्रम बनाउन सजिलो होस् । यसका लागि छुट्टै आयोग अथवा मन्त्रालयभित्र छुट्टै डेक्सको चाहिन्छ । सुरक्षामा डिजिटल भौतिक सुरक्षा चाहिन्छ । त्यसपछि समावेशीता कसैले दिएको दान होईन, यो संवैधानिक अधिकार हो । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सार्थक राजनितिक सहभागिता नभएसम्म नेपालको लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन ।’
उहाँले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय उपस्थिति न्युन रहेको बताउनु भयो । पुराना तथा ठूला राजनितिक दलमा यस समुदायमा उम्मेद्वार नै नभएको उहाँको भनाई छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने दुई जनालाई उम्मेद्वार बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
