१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
कान्ति लोकपथमा रातको समयमा यात्रा नगर्न प्रशासनको आग्रह विदेशी आवासीय अनुमति लिएका ४ कर्मचारी सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरि कारबाही सिफारिस सरकारको हस्तक्षेपले एन्फा निलम्बनमा परेको ओलीको आरोप उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्छः मुख्यमन्त्री बानियाँ सञ्चारमन्त्रीद्वारा एनटिसी सुन्धारा कार्यालयको निरीक्षण, सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा दिन निर्देशन पहिरोले सङ्खुवासभाको तेन्छोङ बस्ती विस्थापित, २८ घरपरिवार र स्वास्थ्यचौकी जोखिममा कोशी प्रदेशमा लागुऔषधसहित पाँच जना पक्राउ विद्युत् अवरोध न्यूनीकरणका लागि एक हजार कर्मचारी परिचालन, गुनासोका लागि हटलाइन ११५१ सञ्चालन रास्वपाका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको शपथ बुधबार लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिबीच संयुक्त संघर्षको आह्वान, पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको ओलीको भनाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनका लागि कुटनीति र सञ्चार क्षेत्रबीचको रणनीतिक सहकार्य आवश्यकः परराष्ट्रसचिव राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राईले बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न कुटनीति र सञ्चार क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित एक छलफलमा बोल्दै सचिव राईले डिजिटल मिडियाको युगमा परराष्ट्र नीति र सञ्चारको अन्तरसम्बन्धले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणमा निर्णायक भुमिका खेल्ने बताउनुभएको हो । सचिव राईले परराष्ट्र नीति र मिडियाको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै कुटनीतिज्ञ र पत्रकार दुवैका आफ्नै सीमा र जिम्मेवारी हुने भएपनि राष्ट्रिय हितका सवालमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कुटनीतिले राष्ट्रिय स्वार्थको व्याख्या र वार्ता गर्छ भने सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई आम नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पु¥याउने सेतुको काम गर्छ । विशेष गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संरक्षणका सवालमा उहाँले जनशक्तिको ठूलो खाडल रहेको औँल्याउनु भयो । जापानको उदाहरण दिँदै उहाँले सन् १९६० मा दुतावास स्थापना हुँदाको दरबन्दी र अहिले तीन लाख नेपाली पुग्दाको दरबन्दी उस्तै रहनु चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भयो । खाडी मुलुकमा फिलिपिन्स जस्ता देशको तुलनामा नेपाली कर्मचारीको संख्या निकै कम रहेको भन्दै उहाँले यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्तीका कारण समयमै सूचना र प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न नसकिएको कमजोरीलाई पनि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।