काठमाडौँ । मुलुकको समृद्धिका लागि वातावरण संरक्षणसँगै दिगो पूर्वाधार विकासमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका अतिरिक्त स्रोतको बहुआयामिक उपयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) र अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क इजेएन) को संयुक्त आयोजनामा ‘नेपालको प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित वृद्धिमा सञ्चार माध्यमको भूमिका’ विषयक राष्ट्रिय नीति संवादमा विज्ञहरूको यस्तो धारणा आएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मुलुकको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा जोड दिँदै यसमा सञ्चार क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । राष्ट्रियस्तरका संवाद र बहसले प्राकृतिक स्रोतका बहुआयामिक विषयको उजागरसँगै कानूनी र नीतिगत अफ्ठ्याहरू किनारा लगाउने उनको विश्वास छ ।
प्राकृतिक स्रोतको बहुआयामिक उपयोगमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खाँचो औँल्याउँदै मन्त्री चौलागाईंले भने, ‘सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार कर्तव्य निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।’ यस्ता विषयमा साँझदार संघ/संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने उनको ठहर छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक्यू लोरेन्जोले वातावरण संरक्षण गर्न, विपद्का समयमा जनताका आवाज उजागर गर्न र जनताका मुद्दा सरोकारवालासम्म पुर्याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक एमी सिमले नेटवर्कबारे अवगत गराउँदै हरित आर्थिक वृद्धि र प्राकृतिक स्रोतहरूको व्यवहारिक उपयोगमा सञ्चार माध्यमहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कका दक्षिण एसिया संयोजक रमेश भुसालले समाजिक सञ्जालको तीव्र विकाससँगै पत्रकारिताको शैली र स्वरूप बदलिँदै गएको उल्लेख गरे । प्रविधिमैत्री पत्रकारितालाई अंगाल्दै सञ्चारमाध्ममहरू प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा हरित आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुनसक्ने उनले बताए ।
कार्यक्रमको सत्रमा समूहगत छलफल आयोजना गरियो । सो छलफलमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोृत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरूङ, काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेश खरेल, विश्व वन्यजन्तु कोषका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरूङ, निवर्तमान सांसद प्रतिमा गौतम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका महासचिव पार्वता गौतम सहभागी भए ।
प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपालले गरिरहेका अभ्यासहरू प्रशंसनीय बन्दै गर्दा स्रोतहरूको बहुआयामिक उपयोगमा विभिन्न अड्चन रहेकोमा उनीहरू सहमत भए । स्रोतको न्योचित बाँडफाँड, बजार विस्तार, आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन नीतिगत र कानूनी समस्याहरू सरल बनाइनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
एक अर्को निकायहरूबिच तालमेल नहुँदा लक्षित समूहले लाभ पाउन नसकेका, स्वदेशमै वन पैदावर पर्याप्त भए पनि त्यसको बहुआयामिक उपयोग हुन नसकेकाले स्वदेशमै हरित आर्थिक वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले बताए । समस्या थाहा हुँदाहुँदै नीतिगत सुधार नहुँदा वन र अन्य स्रोतबाट राज्य र लक्षित समूहले लाभ अपेक्षित लाभ पाउन नसकेकाले यस्ता विषयमा खबरदारी गर्न सञ्चारमाध्यम निरन्तर क्रियाशिल हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले सुझाव दिए ।
यसअघि नेवापसले सातै प्रदेशमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र हरित आर्थिक वृद्धि विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तर संवाद आयोजना गरेको थियो । सबै प्रदेशमा भएका अन्तरसंवादबाट प्राप्त निचोडलाई समेट्ने गरी काठमाडौँमा राष्ट्रियस्तरको नीति संवाद आयोजना गरिएको हो ।
सोही कार्यक्रममा ‘जल, जंगल र जमिन’ पुस्तक समेत विमोचन गरियो । वनमन्त्री चौलागाईं, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष गुरूङ, नेपालका लागि यूरोपेली संघकी राजदूत लोरेन्जो, नेवापसका अध्यक्ष चन्द्रशेखर कार्की र इजेएन एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक सिमले सो पुस्तक विमोचन गरे ।
सो पुस्तकमा नेपालका सातै प्रदेश केन्द्रित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, हरित आर्थिक वृद्धिका विविध विषय केन्द्रित फिचर/रिपोर्ट समावेश छन् । प्रदेशहरूमा प्राकृतिक स्रोतको अवस्था, स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, अव्यवस्थित विकासले वातावरणमा पारेको प्रभाव, पर्यटकीय गतिविधिमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगिता, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ल्याएको चुनौती लगायतका विषयबारेका ४२ वटा रिपोर्ट पुस्तकमा समेटिएको छ ।
युरोपियन युनियन र अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्कको सहयोगमा सञ्चालित ‘मिडिया फर इन्क्लुसिभ ग्रिन ग्रोथ’ परियोजनामार्फत नेवापसले लेखनवृत्ति आह्वान गरेकोमा प्रत्येक प्रदेशबाट ६ जनाका दरले ४२ जना पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि छनोट भएका थिए ।
