काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालबीच नयाँ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी–८ (जिइएफ–८) द्वारा वित्तपोषित ‘नेपालमा मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
वनमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंको उपस्थितिमा आज हस्ताक्षर भएको कूल ४४ लाख ९८ हजार ३१८ अमेरिकी डलर लागतको यो परियोजना पाँच वर्षसम्म वन मन्त्रालयद्वारा कार्यान्वयन गरिने छ । जसमा डब्लुडब्लुएफले जिइएफ एजेन्सी तथा साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सम्झौता २५ जनवरी २०२६ मा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव डा धनीराम शर्मा र डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङबीच सम्पन्न भएको वित्तीय सम्झौताको निरन्तरता हो ।
हस्ताक्षर सम्झौताले नेपालका बाघ बासस्थान क्षेत्र भएका निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रहरूमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दै मानिस र बाघबीच सहअस्तित्व प्रवद्र्धन गर्ने प्रयासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले चार एकीकृत घटकमार्फत वासस्थान व्यवस्थापन सुदृढीकरण, वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन, र ज्ञानमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका नमुना विकास गर्ने लक्ष्य
सो अवसरमा डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा गुरुङले यस पहलमार्फत समुदाय–नेतृत्वमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै दिगो मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्वका नमुनाहरू विकास गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । यसलाई एसियाका अन्य बाघ पाइने मुलुकहरूमा विस्तार तथा पुनरावृत्ति गर्न सकिने उहाँले जानकारी गराउनुभयो । “यो परियोजना मानिस र बाघबीच सहअस्तित्वको साझा दृष्टिकोणको प्रतिविम्ब हो । बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्न वन मन्त्रालय र नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्न पाउँदा डब्लुडब्लुएफ नेपाल गर्व गर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालले लामो समयदेखि मानिस–केन्द्रित संरक्षण, वासस्थान व्यवस्थापन, तथा वन्यजन्तु चोरी सिकार र अवैध व्यापार नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै बाघको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गरेको छ । मानव–वन्यजन्तु अन्तरक्रिया बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा, यस परियोजनाले विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्न सहकार्यात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक उपायहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट वन मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा राजेन्द्र केसीले यस परियोजना सम्झौताको हस्ताक्षरले दिगो विकासप्रति नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताउनुभयो । “सहअस्तित्वमा लगानी गर्नु जैविक विविधताको संरक्षण मात्र नभई स्थानीय समुदायको सहनशीलता र समृद्धिलाई समेत सुदृढ बनाउने कार्य हो”, उहाँले भन्नुभयो, “ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटी, अर्थ मन्त्रालय र डब्लुडब्लुएफप्रति निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ ।”
बाघको सङ्ख्या वृद्धिसँगै व्यवस्थापनमा चुनौती
पछिल्लो समय नेपालमा बाघको सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव–बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरीसिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्नेक्रम पनि बढेको छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालमा बाघको सङ्ख्याको आवश्यकताका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ । साथै वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढी भएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले बाघको सङ्ख्याको ‘धान्ने क्षमता’ (क्यारिङ क्यापासिटी) र आहारा तथा बासस्थानको गुणस्तरका बारेमा समेत गहिरो अध्ययन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
पाटेबाघ नेपालसहित विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । यी मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यान्मा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छन् ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या १२१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेर त्यसको झण्डै तेब्बर पुगेको छ । सन् २०२२ को गणनाअनुसार नेपालमा ३५५ बाघ रहेका छन् । अहिले सन् २०२६ का लागि मुलुकभर एकसाथ बाघ गणना कार्य भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा १२५ बाघ रहेका छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा १०९, सन् २००५ मा १२६, सन् २००९ मा १२१, सन् २०१३ मा १९८ र सन् २०१८ मा बाघको सङ्ख्या बढेर २३५ पुगेको थियो ।
समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या बढ्दो
बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढ्दो छ । खासगरी मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ ।
हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १८ वटा छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा पाँच, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाँच, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकएक बाघ खोरमा राखिएका छन् । यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । रासस
