काठमाडौँ।  नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।

प्रतिबद्धतापत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजनासमेत सार्वजनिक गरिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरणः समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण

प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।

‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई विशेष जोड दिएर पार्टीले स्वाधिन र समृद्ध नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तयार गर्ने गर्ने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व,  सुशासन र परिणाममुखी प्रशासनका लागि विशेष पहल गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र गहिरो संरचनागत सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतका दशकहरूमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले प्रारम्भिक रूपमा केही उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गरे पनि दीर्घकालमा अर्थतन्त्रलाई आयात–निर्भर, गैर–उत्पादनमुखी तथा असमानतापूर्ण बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

“व्यापार घाटा बढ्दो छ, राष्ट्रिय बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ, सिण्डिकेट तथा मिलेमतो संस्थागत छन्, र गरिबी तथा आर्थिक असमानता कायमै छन् । सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा नियमन अभावले विकृति र दुरूपयोग बढेको छ,” प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ ।

संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पुरानो नीतिगत ढाँचाले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा बाधा पु¥याएको नेकपाको निष्कर्ष छ । बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय परिवेशमा पुरानो मोडल व्यावहारिक र औँचित्यपूर्ण नभएको भन्दै पार्टीले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता तथा आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको नयाँ चरण प्रस्ताव गरेको छ ।

गरिबी १० प्रतिशतमा सीमित

प्रतिबद्धतापत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ ।

प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।

आर्थिक मोडल परिवर्तनमा विशेष जोड

प्रतिबद्धता पत्रले अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रको मोडललाई आयात–निर्भर तथा उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आत्मनिर्भर मोडलमा सिफ्ट गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई समाजवादका आधार निर्माणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर तथा समृद्ध बनाउने दाबी गरिएको छ ।

परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन

विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

आगामी दशक कृषि लगानी दशक

आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । दुई वर्षभित्रमा धान, गहुँ, तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, माछामा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आगामी एक वर्षभित्र सबै किसानलाई किसान परिचयपत्र वितवरण गर्ने लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एकीकृत कृषि ऐन बनाएर एक वर्षभित्र किसान अधिकार सुनिश्चित गरिने छ ।

पाँच वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने  प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सो अवधिमा राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पु¥याइने छ । दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत शतप्रतिशत हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

हरित जलवायु कोषको उपयोग

सन् २०४५ सम्म शून्य कार्वन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन)को लक्ष्य लिइएको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा हरित जलवायु कोष तथा हानीनोक्सानी क्षतिपूर्तिको अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यसैगरी आधुनिक प्रविधिमा आधारित विपद् व्यवस्थापन पूर्व सूचना प्रणालीको विकास गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने नीति लिइएको छ । वन क्षेत्रको अवैध अतिक्रमण तथा दोहन रोक्नुको साथै रुख कटान, आगलागी र बाढीपहिरोको कारण खाली हुन गएको क्षेत्रमा नयाँ गुणस्तरीय जातको वृक्षारोपण गरी वन संरक्षण गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य बिमालाई शत प्रतिशत पुर्‍याइने

स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील स्वास्थ्य बिमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाएर स्वास्थ्य बिमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको स्वास्थ्य बिमालाई आगामी विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बिमामा समेटिएको अवस्थालाई विसं २०८८ सम्म शत प्रतिशत पुर्‍याइनेछ । गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्याङ्किक र पारदर्शी बनाइनेछ ।

प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गुणस्तरीय, जनमुखी, समावेशी तथा दिगो बनाई स्वस्थ तथा समुन्नत नेपाल निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

स्वतन्त्र नेपाल, सन्तुलित कूटनीति

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबद्धता पत्रमा छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिई पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने, सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ – संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, बिमस्टेकलगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राखिने छ ।

असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने र  आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने नीति प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग

सूचना प्रविधिका लाभहरू समानरूपमा नागरिक तहसम्म पुर्‍याउन राज्यको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबता व्यक्त गरिएको छ ।सुरक्षित, जिम्मेवार र समावेशी प्रयोगबाट डिजिटल डिभाइड हटाई नागरिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा विज्ञान तथा प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई देशको समग्र रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाइने उल्लेख छ । यस क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मकता विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस अवसरमा प्रतिबद्धतापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रमेश हमालले पार्टीले आत्मसात गरेको दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिबद्धतापत्रका विषयवस्तु तय गरिएको बताउनुभयो । नेकपाले प्रतिबद्धता लेखनका लागि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, नेत्री रञ्जिता श्रेष्ठ, नेताहरू वामदेव गौतम, अग्निप्रसाद सापकोटा, फम्फा भुसाल, डा वेदुराम भुसाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । विभिन्न २६ वटा वाम घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो । रासस