काठमाडौं। द्वन्द्व पीडितहरुले चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकार, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरूलाई प्रथामिकता दिन ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
द्वन्द्व पीडित संघसंस्था तथा संजालहरुका तर्फवाट सृजना श्रेष्ठ, गीता रसाइली, सुरेन्द्र खत्रीस शुशिला चौधरी, गोपाल शाह, फडिन्द्र लुइँटेल, राम भण्डारी, सुमन अधिकारीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूका अध्यक्षहरुलाई एक पत्र मार्फत ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ ।
यस्तो छ ध्याकर्षण पत्र
आदरणीय अध्यक्षज्यू,
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू,
द्वन्द्व पीडित समुदायको स्मरणपत्र
पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकार, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरू
महोदय,
शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख कार्यभार स्वरुप संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए पश्चात २०८२ फागुन २१ मा हुने तेश्रो संघीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूका निर्वाचन घोषणापत्र निर्माण भैरहेका छन् ।पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा मानवअधिकार, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा पीडित केन्द्रित र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायका सवालहरू प्राथमिकताका साथ समावेश गर्न र निर्वाचन पश्चात इमान्दारिताका साथ अक्षरस कार्यान्वयनका लागि आम द्वन्द पीडित समुदाय ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं |
२०५२ देखि २०६२ सम्म मुलुकले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, जबरजस्ती विस्थापनलगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका कारण लाखौँ द्वन्दसंग बेसरोकार नागरिकहरु पीडित बनाइए | सशस्त्र द्वन्द अन्त्य गर्न द्वन्दरत २०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य र बिद्रोही पक्षविच विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर भएसंगै देशमा मानाबधिकार, बिधिप्रक्रियाको शासन, न्याय तथा सुशासन बहाली हुने आम जनमानसमा दृढ बिध्वास थियो | शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका एवं हत्या गरिएका नागरिकको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण आयोग निर्माण गरी द्वन्द्वकालमा भएका भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य छानबिन गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने, द्वन्द्वका कारण र असरहरूको सम्बोधन गरी पुनः सशस्त्र द्वन्द्व नहुने सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता गरिएका थिए | तर दलहरूको अकर्मण्यता र गलत नियतका कारण शान्ति सम्झौताको २० औं वर्ष हुदासम्म पनि अलपत्र बन्न पुगेका छन् |
सत्य, न्याय र परिपूरणको माग र राज्यको दायित्वलाई सम्बोधन गर्ने नाममा पीडित समुदायलाई पटकपटक उपेक्षा गर्दै पीडितको पीडालाई राजनीतिक एवं निहित स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको छ | पटकपटक देखाउनका लागि मात्र दलीय सहमतिमा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्दै आयोगहरूमा पटक पटक दलीय भागबण्डाका आधारमा विवादास्पद नियुक्तिहरू गरियो | तेश्रो पटक पनि विधि प्रक्रिया र मापदण्ड तथा पीडित समुदायका सरोकारलाई मिचेर स्पष्ट मापदण्ड, विश्वसनीय र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्वन नगरी प्रत्यक्ष दलीय हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्व पीडितको पीडा र आँसुमा पौडि खेल्दै दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ नभई दल र नेताप्रति प्रश्न गर्न नसक्ने बफादार व्यक्तिहरू राखेर कठपुतली आयोग गठन गरिएको छ | दण्डहीनता, कानुनी शासन, सुशासन, सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा भेटिङ प्रणाली आकाशको फल बन्न पुगेका छन् | फलत: द्वन्द्वपीडितहरू उही न्यायको खोजीमा भौँतारिन बाध्य छन्, पीडित समुदायमा पीडा, आक्रोश एवं निराशा चुलिएको छ |
द्वन्दकालका मानब अधिकार उल्लंघनका घाटामा मात्र नभएर राज्यको जीवनका कुनै पनि कालखण्डमा भएका मानब अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने कार्य आजसम्म गरिएको छैन | संक्रमणकालीन न्याय विश्वसनीय, पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगले निष्कर्षमा पुर्याइएको भए नागरिकले कुशासन, निरासा र आक्रोश भोग्नुपर्ने थिएन | झाङ्गिँदै गएको दण्डहीनता, कुशासन, नीतिगत भ्रष्ट्राचार, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, नातावाद र कृपावादको विरोधमा भएको जेन-जी आन्दोलनले दलीय भागवण्डामा गठित कठपुतली आयोग गठन प्रक्रियाप्रति पीडित समुदायको बिरोध र असहमति झनै सान्दर्भिक र पुनर्पुष्टि भएको छ | उल्लिखित निराशपूर्ण पृष्ठभूमिमा आसन्न आम निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू आ-आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्न लागेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडित नागरिकहरूको न्याय र परिपूरण एवं मुलुकमा कानुनी सर्वोच्चता, दण्डहीनताको अन्त्य, मानवअधिकारको प्रत्याभुति, संस्थागत सुधार, भेटिङ, सुशासनका सन्दर्भमा तपसिलका बुंदाहरू चुनावी घोषणापत्रमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नका लागि द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं ।
१. मानवअधिकार
क. मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनद्वारा व्यवस्थित र परिभाषित मानवअधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता तथा नेपाल पक्ष रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका मानवअधिकारसम्बन्धी सम्झौता र अभिसन्धिहरूको प्रभावकारी रूपमा परिपालना गर्ने ।
ख. संविधान प्रदत्त मौलिक हक र स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मानवअधिकार, अकुण्ठित प्रेस स्वतन्त्रता सहित नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक हक, सबै अधिकार सबैका लागि भन्ने मान्यता अनुरुप अधिकार एवं स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्ने ।
ग. अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधानलाई अनुमोदन गर्ने ।
घ. गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराधका सम्बन्धमा पश्चातदर्शी कानुन बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।
ङ. राष्ट्रसंघले जारी गरेको बलपूर्वक ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्घ सबै व्यक्तिहरूकोसंरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने |
च. अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेर उपरोक्त महासन्धिहरूमा उल्लेखित मानवअधिकारका सिद्धान्त तथा मान्यताहरूप्रति राष्ट्रले जनाएको प्रतिबद्धता अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने ।
२. संक्रमणकालीन न्याय
छ. बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा गरिएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी त्रुटीलाई सच्याउने, ऐनमा आयुक्तहरूको छनोट प्रक्रियालाई खुला र पारदर्शी बनाउने प्रावधानहरू समावेश गर्ने, आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, अभियोजनमाथि निर्णय गर्ने स्वतन्त्र न्यायालयको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी ऐनमा घुसाइएको घटी सजायको व्यवस्था संशोधन गर्ने, गम्भीर अपराधको अभियोजनमा हदम्यादको व्यवधान हटाउने लगायतका सवाल समेटेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवं सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू बमोजिम ऐनलाई संशोधन गर्ने |
ज. विद्यमान राजनीतिक दल नियन्त्रित र अविश्वसनीय आयोगहरूलाई खारेज गर्ने। स्वायत्त, विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्वन गरी योग्य, क्षमतावान्, अनुभवी र समस्यालाई समाधान गर्ने मार्गचित्र, परिदृष्य, अठोट र आँट भएको, समाजले पत्याएको, दरो इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको स्वतन्त्र, सक्षम, जवाफदेही पीडित केन्द्रित, उच्चस्तरीय, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने ।
झ. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण, आयोगको संरचनामा पीडित केन्द्रित, पारदर्शी, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, जवाफदेही एवं सहभागितामूलक बनाउने उपाय एवं कार्यप्रणालीको अबलम्वन गर्ने | पीडित केन्दृत तथा लैंगिक र अपाङ्गता मैत्री आयोग प्रक्रिया अवलम्बन गरी शान्ति सम्झौताको अभिन्ना अंगका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई सफलताको टुंगोमा पुर्याउने |
ञ. द्वन्द्वका समयमा भएका हत्या, वेपत्ता, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, यातना, सम्पत्ति कब्जा, विस्थापन जस्ता मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएका निशस्त्र नागरिक तथा उनीहरूका पीडित परिवारहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, पहिचान, सम्मान, संस्मरण, मनोसामाजिक परामर्श लगायत पिडितको आवश्यकता केन्द्रित विस्तृत परिपूरणका नीति एवं कार्यक्रम बनाई तीनै तहका सरकारको सहकार्य र पीडित समुदायको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने ।
ट. जेंजी आन्दोलन लगायात बिभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरुमा भएका मानब अधिकार उल्लंघनाका घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन, पीडितलाई, पीडकलाई दण्डसजाय, दण्डहिनताको अन्त्य एवं कुनै पनि आवरणमा गरिने मानब अधिकार उल्लंघनका घटनामा जवाफदेही हुनुपर्ने पद्दतिको बिकास गर्ने |
३ . फैसला, सिफारिस एवं प्रतिवद्धताहरूको कार्यान्वयन
ठ. मानवअधिकार, कानुनी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, सुशासन, भेटिंग, द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सम्बोधन, मानवअधिकार र कानुनी शासनको परिपालना तथा पीडित समुदायको न्याय र परिपूरणका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालत र माताहतका अदालतहरूले विभिन्न समयमा गरेका आदेश तथा फैसलाहरूको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने ।
ड.राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानब अधिकार एवं द्वन्द्वकालीन गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन लगायतका घटनाहरूमा गरेका सिफारिसहरू अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने ।
ढ. संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानवअधिकार समितिका सिफारिसहरू, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा मानवअधिकार, कानुनी शासन एवं संक्रमणकालीन न्यायका सम्वन्धमा राष्ट्रले जाहेर गरेका प्रतिवद्धता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय बेपत्ता सम्वन्धि कार्यसमूह, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकका प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने ।
ण. सार्वजनिक पद धारण गर्न चाहिने योग्यताको परीक्षण (भेटिङ) सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, गम्भीर मानअधिकार उल्लंघनमा आरोपित तथा अदालतबाट दोषी करार भएका, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन मानिने करतुतमा संलग्न व्यक्तिहरू, चोरीडकैती, जनताको नजरमा तिरस्कृत, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाइ सुरक्षा निकाय, निजामती, सार्वजनिक सरोकारका पद तथा राजनीतिक दलका पदहरूमा मनोनयन, नियुक्ति तथा प्रमोशन एवं राजनीतिक संरक्षण प्रदान नगर्ने ।
पेश गर्ने द्वन्द्व पीडित संघसंस्था तथा संजालहरुका तर्फवाट
सृजना श्रेष्ठ, गीता रसाइली, सुरेन्द्र खत्री; शुशिला चौधरी, गोपाल शाह, फडिन्द्र लुइँटेल, राम भण्डारी, सुमन अधिकारी
