३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सगेन्द्र सिंह बने ‘मिस्टर महानगर २०८२’, काठमाडौं महानगरको दोस्रो संस्करण सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेशको बजेट असार १ गते सार्वजनिक हुँदै, कृषि र रोजगारीमा विशेष जोड सरकारले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कामलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाएको छः मन्त्री… अर्थमन्त्रीद्वारा कर प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा आमूल सुधारको घोषणाः साना उद्यमीलाई ‘आममाफी’ र डिजिटल सेवामा… मुलुक विगत १५ वर्षदेखि स्वार्थ समूहको कब्जामा थियो, नेताहरू उनीहरूको गोजीमा छन्ः अर्थमन्त्री वाग्ले पार्टीभित्रको विभाजन र आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेस कमजोर बन्दै गयाेः नेता काेइराला युवाको सपना नेपालमै पूरा हुने वातावरण बनाउन बजेट ल्याइएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा अब मुलुकमा आन्दोलन शुरु हुन्छ, गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था समाप्त हुन्छः दुर्गा प्रसाईं राष्ट्र बैङ्कको अध्ययनले भन्याेः औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसीको विपक्षमा नबोल्न प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्रीहरुलाई ह्वीप जारी



अ+ अ-

बोल्ने मन्त्रीलाई पद छाड्न निर्देशन

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारे विपक्षमा नबोल्न मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ह्वीप जारी गरेका छन् । यतिमात्र हैन विपक्षमा बोल्ने मन्त्रीलाई पद छाड्न निर्देशन समेत दिएका छन् । पुस २८ गते सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आधिकारिक एजेण्डामा प्रवेश गर्नुपूर्व मन्त्रीहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले ‘कुनै पनि मन्त्रीले अब उप्रान्त कुनै पनि ठाउँमा एमसीसीबारे नकारात्मक कुरा नगर्नु होला’ भनेका थिए।

सरकारको योजनाको विरोध गरेर मन्त्रिपरिषद्मै बसिरहनुको अर्थ नभएकोले विरोधमा बोल्नेले पद छाडेरमात्र बोल्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशात्मक चेतावनी दिएका थिए। अपरान्ह पाँच बजेदेखि शुरु भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एमसीसीबारे मन्त्रीहरुको अस्पस्टता र पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रमहरुमा कतिपय मन्त्रीहरुले विपक्षमा बोल्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आक्रोशपूर्व अभिव्यक्ति दिएका थिए।

पार्टीभित्र एमसीसीको विपक्षी खेमासम्बद्ध गुटमा सामेल भए पनि मन्त्री भएपछि चूपचाप भएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुषालले पहिले जे भयो भयो अव के गर्ने त्यो भन्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको अनुमोदन यो सरकारको नीति भएको स्पष्टसँग बुझ्न मन्त्रीहरुलाई भनेका थिए ।




भर्खरै