सर्लाही। आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा ग्रामीण भेगका दलित बस्तीहरूमा सरगर्मी बढ्न थालेको हो । यहाँका चोकचौतारामा हुने दैनिक बहसमा चुनावी तालमेल, मतदाताका जोडघटाउ तथा उम्मेदवारको विजयको चर्चा हुने गरेका छन् ।
उम्मेदवार र उहाँहरूका समर्थक घरघरमा पुगेर आ आफ्ना पक्षमा मत माग्नेक्रम देखिएको छ । यहाँका गल्लीलाई पक्की सडकमा रूपान्तरण गर्नेदेखि, सुरक्षित खानेपानी, रोजगारी, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा दिनेसम्मका योजना आफूसंग रहेको उम्मेदवारले मतदातालाई दिइराखेका छन् ।
चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ कामतटोलका ६५ वर्षीय राजकुमार माझीले नेताका प्रतिवद्धता पूरा हुनेमा विश्वस्त हुने आधार नरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
जिल्लाको चन्द्रनगर, ईश्वरपुर, हरिपुर, ब्रह्मपुरीलगायत क्षेत्रमा दलित समुदायको पुरानो बस्ती छ । यहाँका माझी मुसहरहरू आधारभूत पूर्वाधारका अभावमा कष्टकर दैनिकी गुजारिरहेका छन् । कतिपय दलित बस्तीका साँघुरा सडक हिउँदमा समेत वर्षायामको झै हिलाम्मे हुने गर्छन् भने बस्ने बास, दैनिकको छाक तथा पिउने पानीको समस्या यहाँको पुरानो नियति हो ।
चन्द्रनगर–६ कामतटोलाका जितन माझी विपन्नको कुरा सुन्ने दल र तिनका नेतालाई भोट दिने बताउनुहुन्छ । बालबालिकाका लागि विद्यालयसम्मको पहुँचसमेत कठिन रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो ,“हरेक चुनावमा नेता तथा कार्यकर्ता आउँछन्, आश्वासनका कुरा गर्छन् । सुकुम्बासी परिवारलाई पक्की घर दिन्छौँ भन्छन् । कसैले नसुनेको समस्या हामी सुन्छौँ भन्छन् । हामीलाई पनि यसपालि केही होला भन्ने लाग्छ । तर, जितेर गएपछि फेरि कमै फर्केर आउँछन् ।”
दलित समुदाय परिवारमा जमिनको स्वामित्व कम नै छ । उनीहरु कष्टपूर्ण मजदुरी गर्न बाध्य छन् । राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला समावेशी विकासदेखि अनेकन आश्वासन कार्यान्वयनमा खासै चासो नदिने गरेको उहाँहरूको गुनासो छ । यस वडामा झन्डै सय परिवार मुसहर माझीको बसोबास छ । त्यसमा आधाजसोका आफ्नो नाममा जमिनसमेत छैन । अहिलेसम्म बसेको घडेरीसमेत आफ्नो नाममा नरहेको स्थानीय तारा माझीले दुखेसो पोख्नुभयो ।
स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्दा दलित बस्तीको समस्यालाई खासै प्राथमिकतामा नराखेको स्थानीय अगुवा रामकेवल माझीले बताउनुभयो । नागरिक अगुवा रजनीकान्त झाका अनुसार दलित बस्तीलाई मतदाताका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।
साथै, यस्ता समुदायको पहिलो आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर योजना तयार गर्नेे, पारदर्शी रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा स्थानीय विकासमा उनीहरूको नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभ्यास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय शिक्षिका नुनिया माझीले दलित समुदायको आय आर्जन बढाउन सीप आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ । रासस
