काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा हानिकारक सूचना उत्पादन एवं सम्प्रेषण गर्ने १८१ वटा कन्टेन्ट उत्पादक÷सम्प्रेषकलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइवर ब्यूरोमा पठाएको छ ।
आयोगले आज आयोजना गरेको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा सात वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५२ बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, ४० वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल, नेपालमा र ४७ वटालाई निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुनेगरी मिथ्या÷भ्रमपूर्ण सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिको निगरानी गर्न र गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई नियामक निकायसँगको सहकार्यमा कानुनको दायरामा ल्याउन आयोगमा स्थापना गरिएको निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण तथा समन्वय केन्द्रअन्तर्गत सूचना सदाचार प्रवर्द्धन एकाइ पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत
आम मतदातालाई निर्वाचनका विविध पक्षको जानकारीका साथै मताधिकारबारे सचेत गराउने तथा सही मतसङ्केतका लागि प्रशिक्षित गर्ने उद्देश्यले आयोगले डिजिटल प्लेटफर्ममा निरन्तर सचेतना सामग्री सम्प्रेषण गरिरहेको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा भइरहेको सचेतनालाई आयोगले वडास्तरमा पुर्याउने लक्ष्यसहित यही माघ १९ गते मतदाता शिक्षासम्बन्धी विशेष कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहका हरेक वडामा एक–एक जना स्वयंसेवक परिचालन हुनेछन् ।
सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाउने गरी स्थानीयस्तरमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता वा मातृशिशु कार्यकर्ता वा स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविका वा सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका परिचालकमध्येबाट एक जना स्वयंसेवक छनोट हुनेछन् ।
मतदाता शिक्षा सामग्री उत्पादन र प्रभावकारी परिचालनका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यम तथा विभिन्न क्षेत्रका नियामक निकायसँग पनि यसै हप्ता सम्झौता भएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, गोरखापत्र संस्थान, विज्ञापन बोर्ड र सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालसँग पनि सहकार्यको सहमति भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रभावकारी मतदाता शिक्षाले मतदातालाई मतदान प्रक्रिया, मतसङ्केत र मिथ्या सूचना पहिचान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आयोगले विश्वास लिएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
डिजिटल प्लेटफर्मसँग सहकार्य
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि आयोग र टिकटकबीच बुधबार समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ । आयोगका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र टिकटकका तर्फबाट फेर्दोस अल मत्ताकिनले एक कार्यक्रमबीच आदानप्रदान गर्नुभएको थियो ।
समझदारीपत्रअनुसार टिकटकले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको स्वच्छता प्रवर्द्धन तथा आयोगको क्षमता अभिवृद्धिमा निःशुल्क सहकार्य गर्नेछ ।
सहकार्यले निर्वाचनसम्बन्धी सही, भरपर्दो र समयमै सूचना सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने तथा निर्वाचनलाई असर पार्न सक्ने भ्रामक सूचना तथा हानिकारक सामग्रीको नियन्त्रणका लागि आयोगबाट भइरहेको प्रयासमा योगदान पुग्ने आयोगको विश्वास छ । आयोगले अन्य सामाजिक सञ्जालका कम्पनीहरूसँग पनि सहकार्यका लागि निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ । रासस
