काठमाडौं । संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्ठी जनाउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको बिशेष समयमा बोल्दै उहाँले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गर्नुभएको हो । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सिंहदरबारस्थित दिगो विकास समिति र विधायन समितिको सचिवालयमा महिला र पुरुषका लागि ट्वाईलेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको । ट्वाईलेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दे आफु महासचिव देखि ठेकेदारसम्म पुगेको फेयरिस्त सुनाउनुभयो । सचिवालयले समयमा बैठकबारे सांसदलाई जानकार नगराउँदा बैठकहरु प्रभावित हुने गरेको र सांसद अनुपस्थित भएका कारण कोरम नपुगेर बैठक प्रभावित भएको समाचार आउने र अन्तत त्यसको दोष सांसदमाथि नै थोपरिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “आफुलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले पुरा गर्दैन भने त्यो कर्मचारीलाई के गर्ने ? फेरी जनतामा जान पर्दैन ? फेरी लोकसेवा दिनुपर्दैन । लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायी सरकार भएर बस्ने भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई फाल्न सक्ने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । कर्मचारीको कार्य प्रभावकारीताको अनुगमन गर्नुपर्यो । अनुगमनको पनि अनुगमन हुनुपर्यो । ”
सचिवालयमा प्रशासन, सुचना सम्प्रेषण र व्यस्थापनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारीहरुले राम्रो संग काम नगर्दा सम्पुर्ण दोष जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको भन्दै सचिवायलाई व्यवसायीक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कार्यदक्षता र प्रभावकारीता नभएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने गरि कर्मचारी नियमावलि संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि ढुक्क भएर बस्ने होइन । कार्यदक्षता र प्रभावकारीता भएन भने करारमा राख्ने र परिर्वतन गर्न पाईयोस् । बाहिर बजारमा भर्रखरै पास गरेको असाध्यै राम्रा युवा युवतीहरु छन् । जसले नेपालमा काम नपाएर बाहिर गईरहेका छन् । त्यस्ताहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरियोस् । ”
राष्ट्रियसभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले प्रशासन र राज्यसत्ताको आडमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्याका घटना भईरहेको आरोप लगाउनुभयो । धनुषाका दिलिप भनिने ओम प्रकाश महतो, यसअघि आफ्नै छोरा रुपेश भनिने लोकेश कुमार यादव, निर्मला पन्त लगायत मुलुकभरका हत्याका घटनामा प्रशासनको संलग्नता रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
प्रशासनको मिलेमतोमा पर्यावरणीय अभियन्ता ओम प्रकाश महतोको हत्यालाई दुर्घटना जस्तो देखाउने काम भएको उहाँले तर्क गर्नुभयो । महतोको धारिलो हतियार प्रयोग हत्या गरि गरिएको र दुर्घटना हो भन्ने देखाउन ट्रिपर मुनि लगेर राख्ने काम गरिएको तथा प्रहरीले पनि घटनास्थलमा मुचुल्का पनि नउठाई मरिसकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजाने काम गरेबाट मिलेमतो पुष्टी भएको तर्क उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “पछिल्लो समय देशभरी जति पनि इलिगल काम हुन्छ ती सबैमा प्रशासनले कमिसन खान्छ । मेरै छोराको हत्या भयो त्यहाँ लोकल पुलिसहरुले घुस खाएर घटनालाई एक्सिडेण्ट तिर मोडिएको छ । ”
उहाँले हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गरी महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गरि क्षतिपुर्ति सहित परिवारको संरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५÷२०७६ पेस गरेको छ । सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गले प्रतिवेदन बैठक समक्ष पेस गर्नुभएको हो । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकले रेल्वे विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।
आईतबारकै बैठकले गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले राख्नुभएको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्र्तगतको पालेर्मो अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
