काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा भग्नावशेषको रूपमा परिणत भइसकेको नेपाली सम्पत्ति (दुई भवन र जग्गा) तत्काल बिक्री गर्ने निर्णय लिएको छ। सन् १९६५ खरिद एक पुरानो भवनसहित खरिद गरिएको जग्गा र त्यसको दुई दशकपछि निर्माण गरिएको राजदूत भवन रहेको सम्पत्ति बिक्री गर्ने तय भएको हो। दुई भवन भग्नावशेष भइसक्दा समेत त्यसलाई बिक्री गर्ने र अन्यत्र (बर्लिन र यूरोपका अन्य मुलुकमा) सम्पत्ति खरिद गर्ने प्रक्रियामा सरकारले खासै चासो देखाएको थिएन।
भवन हेर्ने निहुँ पारेर अनगिन्ति अधिकारीले यूरोप सयर गरे। दुई जर्मनी एक हुनुभन्दा पहिले पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा रहेकाले त्यहाँ नै नेपाली दूतावास रहेको थियो। तीन दशकअघि बर्लिन बर्खाल भत्किएर दुई जर्मनी एक भएपछि राजधानी बर्लिन कायम भयो। त्यसपछि विस्तारै बोनमा रहेका दूतावास सर्ने क्रममा नेपाली दूतावास सन् २००० मा बर्लिन सर्यो। त्यतिबेला बर्लिनमा राजदूत निवास खरिद गरिएको भए पनि दूतावास भवन (चान्सरी) र अन्य अधिकृत रहने निवास खरिद भएको थिएन। बोनमा बिक्री गर्ने र त्यहाँ खरिद गर्ने भनिएको थियो।
तर भनिएको दुई दशक हुँदा पनि प्रगति हुन सकेन। कैयन राजदूत फेरिए तर त्यहाँ कसैको ध्यान र चासो पुगेन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले दूतावासको भवन र जग्गा बेच्ने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले बताए। बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली सम्पत्ति बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको बताए। ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीस्थित घरजग्गा बिक्री गर्न जर्मनस्थित नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिइएको छ,’ बाँस्कोटाले भने, ‘स्वतन्त्र निकायबाट त्यसको मूल्यांकन गराउने र बेच्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय भएको छ।’
बाँस्कोटाले न्यूनतम मूल्य तोकी बोलकबोलमा लैजाने र सबैभन्दा बढी जसले दिन्छ त्यसैलाई बिक्री गर्ने गरिन त्यो भवन बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए। यो भवन बिक्री गर्ने बर्लिनमा दूतावास भवन खरिद र अधिकृत आवास खरिद गर्दै अन्य यूरोपेली मुलुकमा पनि आफ्नै भवन खरिदमा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ। परराष्ट्रकै कर्मचारी भाडामा बस्न चाहने हुनाले पनि भवन खरिद र बिक्री हुन नसकेका हुन्। सिंहप्रताप शाह राजदूत रहँदा बोनमा निकै आकर्षक निवास बनाइएको थियो। दूतावास भवन (चान्सरी) पुरानो भए पनि निवासले नेपालको शान झल्किने तत्कालीन अधिकारीले बताए।
ती सबै समयमा बिक्री नगर्दा भग्नावशेष भइसकेका छन्। बर्लिनमा सार्ने राजदूत हुन् बलरामसिंह मल्ल। उनी फर्कने समय सन् २००४ अघि नै बेच्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो। ‘उहाँ (मल्ल) ले सदियारे (बोनको दूतावास भवनको साँध जोडिएका) लाई बेच्ने सम्झौता नै गर्नु भएको थियो,’ मल्लपछिका राजदूत डा. मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘पछि अर्कोलाई बेच्दा मूल्य धेरै आउने भनिएपछि तेस्रो पार्टीलाई बेच्ने निर्णय गरियो।’ अघिल्लोसँग सम्झौता रद्द नभएसम्म तेस्रो पार्टीले खरिद गर्न नमिल्ने हुँदा त्यो त्यसै रहन पुगेको थियो।
प्रतिवेदनपिच्छे फरक मूल्य भनिएको भए पनि करिब २१ लाख युरोमा दुई भवन र भवन चर्चेको २ हजार ८ सय ४६ वर्गमिटर जग्गा त्यतिबेला बेच्ने तयारी थियो। जर्मनी कानुनअनुसार छिमेकीले खरिद गर्ने सहमति गरिसकेपछि उनले खरिद गर्दिनँ भनेर लेखेर नदिएसम्म अर्कोलाई बिक्री गर्न मिल्दैनथ्यो। त्यही कारण उनले खरिद नगर्ने पत्र लिन पछिल्ला राजदूतलाई साढे दुई वर्ष लागेको थियो। उक्त भवन आफूले खरिद गरिदिन भनेर लेखेर दिएपछि तेस्रो पार्टीलाई बेच्न खोज्दा तत्कालीन सरकारले समयमा निर्णय नलिएकाले बिक्री गर्न नसकिएको तत्कालीन राजदूत भट्टराईले बताए।
उनका अनुसार राजदूतलाई अख्तियारी मात्र दिएर पुग्दैन, यूरोपमा तीन राजदूतको एक संयुक्त समिति बनाएर बेच्न पूर्ण अधिकार दिए सहज रूपमा बिक्री हुन्छ। नत्र फर्केर आउन लागेको राजदूतले त्यति ठूलो रकमको भवन बिक्री गर्ने विषय सहज नभएको बताए। उक्त घरजग्गा बिक्री गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी पटक पटक बोन मात्र होइन, बेलायतको भवनसमेत बिक्री गर्ने भन्दै यूरोप नै घुमे तर त्यसको कुनै निर्णय लिन सकेनन्। कतिले त अघिल्ला प्रतिवेदन सारेर बुझाए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिकबाट
