काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बताए । सो आयोजनालाई स्वीकृति प्रदान गर्दै बैठकले आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मंसिरमा सो आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । सो आयोजना सम्पन्न भएसँगै प्रदेश २ को १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । चालू आवको बजेटमा सो आयोजनाका लागि २ अर्बको स्रोत सुनिश्चित छ । ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयसँग ४६ अर्ब ७२ करोडबराबरको स्रोत सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेको थियो ।
बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा आयोजना अघि बढाइने भएकाले सोहीनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भए आयोजनालाई निर्माणमा लैजान सकिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सुनकोसी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमानानजिकै खुर्कोटबाट बाँध बाँधी सुरुङमार्फत ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा बारा, पर्सा र रौतहटका १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । तराई–मधेसमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाग्मतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिंँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ । बाग्मती सिँचाइको क्षमता १ लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ । सुनकोसीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य आयोजनालाई कुनै प्रभाव नपर्नेगरी सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढाइने र सोका लागि आवश्यक तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरिरहेको बताए ।
यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । मालवस्तुको वर्गीकरण तथा उत्पत्ति विषयको पूर्वादेश जारी गर्नेसम्बन्धी विषयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्पूर्ण आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नेगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई कार्यकारी निर्देशकसमेतको काम तोकिएको छ ।
यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट र सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, डा. गोविन्द गौतम (दाङ), समन दाहाल (मोरङ) र विष्णु पोखरेल तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी, सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधर अधिकारी, सुनिल रञ्जना सिंह र सरिता थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्थाका बारेमा निरन्तर सूचना र जानकारी लिने र आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ । राजधानी दैनिकबाट
