काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एकतापछिका सबै कमिटीका पार्टी सदस्यता विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालद्वारा हालै जारी विशेष निर्देशन (अन्तरपार्टी सर्कुलर)मा सो कामका लागि केन्द्रीय संगठन विभागलाई अनुगमनको थप जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच ३ जेठ २०७५ मा एकता भई नेकपा गठन भएपछि पार्टीले पहिलोपटक संगठन व्यवस्थापन र आचारसंहिताबारे लिखित निर्देशन जारी गरेको हो ।
निर्देशनमा पार्टीद्वारा प्रत्यक्ष सञ्चालित जनवर्गीय, सामुदायिक र अन्य संगठनको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गरी सम्बन्धित संगठन तथा तिनका पदाधिकारीलाई सुझाव दिन सक्ने, केन्द्रीय कमिटी मातहतका कमिटी सदस्यले पार्टी स्कुलद्वारा सञ्चालित कक्षामा नियमित रूपमा भाग लिए वा नलिएकोबारे जाँचबुझ गरी सम्बन्धित कमिटीका पदाधिकारीलाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने अधिकार सो विभागलाई दिइएको छ । यस्तै, केन्द्रीय कमिटी मातहतका पार्टी कमिटी, संगठित सदस्य र सदस्यका लिखित गुनासा, उजुरी र सुझाव ग्रहण गर्न तथा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कमिटीलाई सुझाव दिन सक्ने अधिकार पनि सो विभागलाई दिइएको छ ।
१३ पुसको नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठन विभागले प्रस्तुत गरेको संगठन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना परिमार्जनसहित पारित गरी यही ५ माघमा विशेष निर्देशन–७ मार्फत मातहतका पार्टी कमिटीलाई कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको हो । नेकपाको गत ३१ साउनको सचिवालय बैठकले संगठन विभाग प्रमुख सचिवालयका सदस्य वामदेव गौतम र उपप्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई जिम्मेवारी तोकेको थियो भने गत २९ असोजमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई विभागको सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो ।
नेकपामा विधान संशोधन गरी उपाध्यक्षमा प्रस्तावित नेता गौतमले अधिकारसहित आफ्नो कार्ययोजना पारित नभए काम गर्न सहज नहुने बताउँदै आएका छन् । सो विभागको ३० असोजको बैठकले पार्टी नियमावलीमा संशोधन, संगठित सदस्यता नवीकरण, संगठनात्मक कामलाई गतिदिन तत्काल गर्नुपर्ने काम र पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताजस्ता विषयमा कार्ययोजनासहित सुझाव दिएको थियो ।
कार्ययोजनामा संगठित सदस्यता नवीकरणका लागि २ जेठ २०७५ सम्म कायम रहेका पार्टी सदस्यलाई संगठित सदस्य मानी २०७६ चैत मसान्तभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय संगठन विभागले २ जेठ २०७५ सम्म कायम रहेका संगठित सदस्यको विवरण २०७६ माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित प्रदेश कमिटी/उपत्यका विशेष कमिटी/सम्पर्क समन्वय कमिटीमार्फत जिल्ला कमिटी/विशेष जिल्ला कमिटी/प्रदेश सम्पर्क कमिटीलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । समग्र प्रवासको विवरण प्रवास समन्वय कमिटीलाई उपलब्ध गराउने र संगठित सदस्यता नवीकरण प्रयोजनका लागि जिल्ला कमिटीले प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्र र नगरपालिकाको वडा केन्द्रमा संगठित सदस्यको विवरणसहित जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल खटाउने पनि निर्देशनमा जनाइएको छ ।
पार्टीको उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास समन्वय कमिटीले आआफ्नो विशेषताअनुरूप संगठित सदस्यता नवीकरण केन्द्र तोक्ने र सचिवालय सदस्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल खटाउने, २ जेठ २०७५ सम्म कायम रहेका संगठित सदस्य स्वयं उपस्थित भएर आवश्यक प्रमाण र २०७६ चैतसम्मको सदस्यता शुल्क तिरेको नगदी रसिद वा बैंक भौचरसहित संगठित सदस्यता नवीकरणका लागि कार्यदलसमक्ष निवेदन दिनेगरी तोकेको छ ।कार्यदलले केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा उपलब्ध गराइएको विवरणमा नामावली समावेश भएको संगठित सदस्यको निवेदन मात्र ग्रहण/दर्ता गर्ने र निवेदकमध्ये योग्य ठहरिएका व्यक्तिको संगठित सदस्यता नवीकरण गर्न प्रस्ताव तयार गर्ने र जिल्ला कमिटी/विशेष जिल्ला कमिटी/जिल्ला सम्पर्क कमिटीसमक्ष प्रस्तुत गर्ने विधि तय गर्नेछ ।
संगठित सदस्यको अभिलेखको छापाप्रति र डिजिटलप्रति तयार गर्ने, केन्द्रीय संगठन विभागले संगठित सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गरी नवीकृत संगठित सदस्यलाई संगठित सदस्यता नम्बर प्रदान गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विभागमा अद्यावधिक गरिएको संगठित सदस्यको अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रदेश कमिटी/उपत्यका विशेष कमिटी/सम्पर्क समन्वय कमिटी/प्रवास समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी/विशेष जिल्ला कमिटी/जिल्ला सम्पर्क कमिटी, इलाका कमिटी, पालिका कमिटी, शाखा कमिटी, वडा कमिटी, प्रारम्भिक कमिटीलगायत सबै तहका पार्टी कमिटीमा पठाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
निर्देशनमा सबै तहका पार्टी कमिटीले आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरण तथा मूल्यांकन फाइल खडा गर्ने र उक्त फाइलमा निजको व्यक्तिगत विवरण, कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता र अनुशासनको पालनाजस्ता विषयमा सम्बन्धित कमिटीको अर्धवार्षिक मूल्यांकन संलग्न गर्ने र सम्बन्धित पदाधिकारी वा सदस्यले जिम्मेवारीअनुरूप अभिलेख राख्ने निर्देशन दिइएको छ । राजधानी दैनिकबाट
