काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको जरिवाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाइएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सो व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरेको हो । विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरिए पनि मुख्यतया मिडिया काउन्सिलले नै गर्नेसक्ने जरिवान र सजाय तथा क्षतिपूर्ति र काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने संयन्त्रमा विवाद थियो । बिधेयकमा मिडिया काउन्सिलले नै उजुरीमाथि छानबिन गरी संहिताविपरीत काम गरेको पाइएमा जरिवाना तथा सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था थियो ।
साथै समाचारका कारण मर्का पर्ने पक्षलाई भराइने मनासिब क्षतिपूर्तिबारे पनि काउन्सिलले नै निर्णय गर्ने उल्लेख थियो । तर, अहिले क्षतिपूर्तिको जिम्मा अदालतलाई नै दिने सहमति भएको छ । सञ्चारतथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा ल्याएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गरेमा पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशकलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो ।
‘कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवादातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ भन्ने प्रावधान हटाइएको छ । संहिताअनुसार काम भए–नभएको अनुगममन गर्ने जिम्मामा रहने काउन्सिलले कसैलाई जरिवाना, सजाय र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्ननमिल्ने भन्दै आलोचना भएको थियो । त्यस्तो अभ्यास अदालतले मात्र गर्नेसक्ने भन्दै भएको आलोचनालाई विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएको छ ।
अब कुनै पनि मिडियामा आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशन भएमा त्यसमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने जिम्मेबारी काउन्सिलबाट अदालतमा सरको हो । मिडिया काउन्सिलमा अब ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरे पनि संसदीय समितिले त्यो संख्या बढाएर ११ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्था राखेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एकजना सदस्य राख्ने विषयमा समितिमा सहमति भएको छ । त्यस्तै, मिडिया काउन्सिलमा नियुक्ति गर्ने क्रममा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै पत्रकारिताको विधागत समावेशितालाई पनि ख्यालमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
७ प्रदेशबाट आउने सदस्यमा दुईजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र बाँकीमा दलित, जनजाति, मधेसीलगायत कोटाबाट नियुक्त गर्नपर्ने विधेयकमा थपिएको छ । काउन्सिलमा नियुक्त गरिने सदस्यमा १ जना पत्रकारिता अध्यापन गराइरहेको प्राध्यापक राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष १० वर्ष र सदस्य हुन १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समितिले संशोधन गरेको छ ।
अब मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर गरेर निरन्तर १५ वर्ष पत्रकारितामा संलग्न रहेको हुनुपर्नेछ । यसैबीच, नयाँ पत्रकारले अब लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । विधेयकमा अहिले काम गरिरहेका पत्रकारले भने लाइसेन्स परीक्षा दिनु नपर्ने उल्लेख छ ।
तर, नयाँ पत्रकारका हकमा भने लाइसेन्स परीक्षा दिनुपर्छ । विधेयकमा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्थामा पत्रकारको रूपमा काम गर्न चाहनेको लागि लाइसेन्स परीक्षा सञ्चालन, सोको पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता निर्धारण काउन्सिलले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, हाल पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारहरूको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ । पत्रकारिताका क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारको विवरण काउन्सिलले एक वर्षभित्र संकलन गरी अभिलेख राख्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । तर, सञ्चारमाध्यमले लाइसेन्स नभएका पत्रकारलाई पनि जागिर दिन सक्नेछ । सौर्य दैनिकबाट
