काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग उक्त निर्णयको कारण पेस गर्न तथा छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका रिटकर्ताले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयलाई गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी भन्दै बदरको माग गरेका छन्।
रिटमा गम्भीर आर्थिक अपराधमा अभियोग संशोधन गर्नु कानुनको दुरुपयोग भएको र यसले बचतकर्ताको न्यायमा असर पर्ने दाबी गरिएको छ।
