१९ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘एआई, एमएल ह्याकाथन’ कार्यक्रम सुरु कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार घर्तीमगर पक्राउ धनुषामा अनियन्त्रित रथका कारण बालिकाको मृत्यु सरकारले तत्काल राष्ट्रिय चिया लिलाम बजारको स्थापना गर्नुपर्दछः नेकपा सांसद अर्याल बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना, क्षतिको विवरण आउन बाँकी नेप्से परिसूचक आठ अङ्कले घट्यो सरकारका १०० दिनः सार्वजनिक जग्गा संरक्षणदेखि सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्तासम्म सरकारले विद्युत व्यापारमा उचित कदम चाल्न आवश्यक छः काँग्रेस सांसद गुरुङ देउवा पक्षका शीर्ष नेताको बैठक सुरु, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समीकरणबारे छलफल हुने राष्ट्रियसभामा ६ विधेयक टेबुल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१५–१९ वर्ष समूहका प्रत्येक चारमध्ये एक जना विद्यालय बाहिर



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाका नतिजा र जनगणना सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयगत दुई वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ तथा ‘नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ विषयक प्रतिदेनहरु सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भएपनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थितिको दर न्युन देखाएको छ । अझैपनि १५–१९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चार जनामध्ये एकजना विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्मको १० वर्षको अवधीमा साक्षरता दर १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको दर लगभग शतप्रतिशत पुगेको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक रुपमा  बागमती र गण्डकी प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा धेरै  ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ बालबालिका रहेका छन् जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । प्रादेशिक रूपमा बालबालिकाको संख्यामा गहिरो असमानता देखिएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा उच्च छ भने कोशी र गण्डकी प्रदेशमा न्युन रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बालबालिकाको आर्थिक गतिविधि, अपाङ्गता, जन्मदर्ता, बसाइँसराइ र पारिवारिक संरचनासम्बन्धी सूचकहरूमा समेत उल्लेखनीय प्रादेशिक भिन्नता रहेको देखाएको छ । केही प्रदेशमा बालश्रम, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अनुपात र जन्मदर्ताको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।