१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने ललितपुरमा ४३ राहदानी घरमै वितरण विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन विद्यालयमा स्थानीय दिवा खानाको मात्रा बढाउन साझेदारी घोषणा देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च अध्ययन प्रतिवेदनः जित्नेले भन्दा हार्ने उम्मेदवारको बढी रास्वपाको केन्द्रीय सदस्यमा ३८४ जनाको उम्मेदवारी, प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता भएको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक कलाकृति तथा सम्पदाको अवैध ओसारपसार (तस्करी) रोक्न र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

यो सम्झौता सन् १९७० को युनेस्को महासन्धि अन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सांस्कृतिक सम्पदा केन्द्रको नेतृत्वमा स्थापित छ । यो सम्झौताले नेपालको अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरलाई अवैध आयात–निर्यातबाट जोगाउँदै लुटपाट भएका वस्तुहरू फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने र वैध सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत धार्मिक वास्तुकलाका अंगहरू, अनुष्ठान तथा पूजाआजामा प्रयोग हुने वस्तुहरू, हस्तलिखित पाण्डुलिपिहरू लगायतका सामग्रीहरू संरक्षित छन् । यस्ता वस्तुहरू अमेरिकामा आयात गर्न नेपाली निर्यात प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ । यसले सङ्ग्रहालयहरू र सङ्कलकहरूलाई अवैध वस्तु प्राप्त गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक स्थानमै संरक्षण गर्न योगदान पु¥याउनेछ । यो सम्झौताले सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकाले यस्तै प्रकृतिका सम्झौता इटाली, ग्रीस, इजिप्ट, चीन, पेरु, कम्बोडिया, पाकिस्तान र भारतसहित ३० भन्दा बढी देशहरूसँग गरिसकेको छ ।

नेपालसँगको यो सहकार्यले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी अधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई विश्वव्यापी सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन् । यसले नेपालको धनी सांस्कृतिक विरासतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।