काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आयोगले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउनुभएको छ ।
आयोगले शुक्रवार आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता भट्टराईले सूचना प्रविधिको प्रोत्साहन र हरित निर्वाचनमा जोड दिएर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको जानकारी दिनुभयो । सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई अवसरका रूपमा लिएर आगामी निर्वाचनलाई हरित निर्वाचनको रुपमा गर्न लागिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सूचना प्रविधिको दुरुपयोगमा पनि आयोगले विशेष ध्यान दिने बताउनु भयो । प्रवक्ता भट्टराईले सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पु¥याएपनि यसले चुनौतीसमेत थप्ने भएकाले आचारसंहितामार्फत दुवै पक्षलाई समेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार यसपटकको निर्वाचन आचारसंहिताले ‘हरित निर्वाचन’को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विगतमा जस्तै ठूलो मात्रामा प्रचार पम्पलेट, झण्डा र अन्य भौतिक सामग्री प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विद्युतीय माध्यममार्फत प्रचारप्रसार गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गरिएको उहाँको भनाई छ । तर विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्दा मानहानी हुने, मिथ्या तथा भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । यस्ता गतिविधि भएको खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याइने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विशेषगरी एआई प्रयोग गरेर डिपफेक सामग्री उत्पादन हुन नदिन आयोग गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो । हरित निर्वाचनलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले निर्वाचन सामग्री उपलब्ध गराउँदा सकेसम्म प्लाष्टिक तथा वातावरण प्रदुषण गर्ने सामग्रीको प्रयोग कम गर्ने नीति लिएको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रयोग गर्नैपर्ने सामग्रीको हकमा पनि वातावरणलाई कम हानी गर्ने गुणस्तरका सामग्री छनोट गरिने उहाँको भनाई छ । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि प्रचारप्रसारका क्रममा वातावरणमैत्री सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सूचना प्रविधिको प्रयोग हाम्रा लागी धेरै नै अवसर हो तर कहिलेकाही चुनौती पनि हो । यी दुबै कुरालाई निर्वाचन आचासंहिताले आत्मसाथ गरेको छ । आचारसंहिता जारी गर्दाखेरि निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन बनाउने पनि भनेका छौँ, हामीले । सामाजिक सञ्जाल र सुचना प्रविधिलाई सँगसँगै जोड्न खोजे, हरित निर्वाचन बनाउने क्रममा विगतमा जस्तो प्रचार पम्पलेट, झण्डा धेरै प्रयोग गर्ने कुरामा आचारसंहिताले निरुत्साहित गरेको छ । विद्युतीय माध्यामबाट प्रचारप्रसार गर्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ । तर त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दैगर्दा अरुलाई मानहानी हुने, मिथ्या सुचना, भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने कुराहरुलाई निस्तेज गर्न खोजिएको छ । त्यसो गरिएको खण्डमा कानुनी दायरमा ल्याउने कुरालाई पनि आचारसंहितामा समेटिएको छ । विगतका कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै यो पटक नयाँ थपिएको विषय चाँही यो हो । सुचना प्रविधिको मर्यादित प्रयोग गर्ने कुरा समेटिएको छ । यसको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ तर दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने निति लिईएको छ । एआई प्रयोग गरेर डिपफेक सामाग्रीहरु उत्पादन नहुन भन्ने कुरामा आयोगको कन्सन रहेको छ । हरित निर्वाचनको लागी आयोगले पनि निर्वाचन सामग्रहीहरु उपलब्ध गराउँदाखेरी सकेसम्म प्लाष्टिक अथवा वातावरणलाई प्रदुषण गर्ने सामाग्रीहरु कम प्रयोग गर्ने, कतिपय त प्रयोग गर्नैपर्ने हुँदो रहेछ । त्यसमा पनि क्वालिटी हुन्छ, कतिसम्मको प्लाष्टिक वातावरणको लागी कम प्रदुषित हुन्छ भन्ने कुरालाई आधारित बनाएर निर्वाचन आयोगले पनि कम प्रयोग गर्नेछ र प्रसारप्रसारको क्रममा राजनितिक दल उम्मेद्वारहरु र सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि कम प्रयोग गर्ने र वातावरणलाई कम हानी गर्नेगरि यो निर्वाचन हरित निर्वाचन गर्ने विषय आचारसंहितामा रहेको छ ।’
उहाँले आयोगले ५२ दिनअगाडी निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै सोही अनुसार यस पटक पनि लागू गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आचारसंहिता नैतिक र कानूनि विषय भएकाले राजनीतिक दलले मतदातासँग मत माग्न जाँदा प्रश्तुत गर्ने घोषणापत्र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जितेपछि आवधिक रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँका भनाई छ । उहाँले जनसंख्या र भुगोलको आधारमा उम्मेद्वारहरुले खर्च गर्न पाउने सिमा तोकिएको पनि जानकारी दिनुभयो । खर्च गर्दा बैक खातामार्फत गर्नुपर्ने र निर्वाचन भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
