काठमाडौंः नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सोमबारदेखि भूमिगत केबल बिछ्याउने काम शुरु गरेको छ । यो निश्चय नै स्वागतयोग्य काम हो, र यो कामको शुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । विद्युतका खम्बाहरुमा बिजुलीका तारहरु मात्र छ्रैनन् । मुलुकभर १२० वटा इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुले तिनै विद्युतका खम्बाहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । सोही विषयमा २०७५ साल भदौबाट प्राधिकरण र अप्टिकल फाइबर सेवा प्रदायकहरुबीच आर्थिक किचलो चलिरहेको छ ।
प्राधिकरणलाई खम्बा प्रयोगकर्ता केबल संचालकले तिर्दै आएको रकमलाई बिसौं गुणा रकम बढाएर २०७५ साल असार २६ मा २०७३ वैशाख १६ गतेको कार्यविधि र विनियमावली संशोधन गरियो । नयाँ शुल्क २०७५ भदौ महिनादेखि लागू हुने कुरा संचालक समितिबाट स्वीकृत भएको हो । अहिले स्थिति भद्रगोल बनेको छ । नेपाल टेलिकमले पुरानै दररेटको रकम तिर्दै आएको छ भने एनसेलले नयाँ दररेटमा संझौता गरेर रकम तिरिरहेको छ । थोरै ५,७ किलोमिटरको दूरीमा खम्बा प्रयोग गर्ने एकाध केबुल संचालकले प्राधिकरणसँग कागजी सम्पर्क गरेका छन् । केहीले थोरै किलोमिटरको सम्झौतामा धेरै किमी केबुल बिस्तार गरी खुशीसाथ आम्दानी गरेका छन् । बाँकी अधिकांशले खम्बा प्रयोग गर्न निवेदन दिएका छैनन् र संझौता गर्ने कुरा झनै भएन ।
२०७५ साउनदेखि नेपालभर बिजुलीका खम्बा प्रयोग गरेर व्यापार गर्नेले नबुझाएको रकम ४ अर्ब नाघिसकेको छ । नेविप्रा क्षेत्रीय निर्देशनालय सूत्रका अनुसार गोरखापत्रमा सेवाप्रदायकलाई खम्बा प्रयोग गर्न विधिवत सम्पर्कका लागि सूचना जारी गरिएको भए पनि कोही पनि आएका छैनन् । संचालक समितिको निर्णय कानुन सरह हो । यस कार्यालयले प्रत्येक महिना जस्तो खम्बा प्रयोग गरे बापत संझौता गर्न र रकम बुझाउन पत्राचार गरिरहेको छ । रकम नतिरेमा तार हटाउनु पर्दछ, सो समेत गर्न सकिएको छैन । यसमा ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय र नेविप्रा व्यवस्थापनको स्पष्ट आदेशको आवश्यकता पर्दछ, जुन प्राप्त छैन । यसरी २०७५ को संशोधित कार्यविधि र विनियमावलीलाई नै धोती लगाइ दिएको अवस्था छ ।
विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनको अति आत्मविश्वास, लाचारी वा अतिचासो कारण जे भएपनि ४ अर्ब रुपैयाँ नेविप्राले उठाउनु पर्ने देखिन्छ जुन आम सर्वसाधारणले तिरेको रकम हो, राजश्व हो । यसमा खेलवाड किन ? अब भने नियतको प्रश्न पनि उठ्ने अवस्था छ । डेडिकेटेड र टंक लाइनको रकम समयमै ध्यान नदिँदा २०७५ चैत मसान्तसम्मकै ९ अर्ब ९ करोड उठ्न सकेको छैन । व्यवस्थापनले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कानुनी अधिकार भन्दा बाहिर पु–याएर उक्त प्रकरणबाट छुटकारा लिन खोजेको प्रष्ट छ । यो सँगै अप्टिकल फाइबर प्रयोग तथा सोको भाडा निर्धारण एवं पुनरवलोकन समितिमा यो पछिल्लो काण्डलाई उभ्याइएको छ ।
संचार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्याल संयोजक रहेको समितिमा दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका मुख्य प्रवन्धक डिल्लीराम अधिकारी र विद्युतका हरराज न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । यो समितिले २०७६ पुस ७ गते प्रतिवेदन तयार गरेर हस्ताक्षर नगरी ठाउँठाउँमा बाँडेको छ । यस्तो समिति र प्रतिवेदनले के नतिजा देला ? के निष्कर्ष निकाल्ला ?
