१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसी बाढी: उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता दिइने बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल पुनर्निर्माणमा जोड दिन सांसद कँडेलको माग हिमाली जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्न सरकारसँग वर्षमान पुनको माग ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’बारे काँग्रेसको प्रश्न–अमेरिकाको ‘ब्ल्याकवाटर’जस्तै प्राइभेट मिलिटरी कम्पनी हो ? सिरहाको औरहीका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर नेपालको विपत्तिमा उज्वेकिस्तानको ऐक्यबद्धता, एशिया इन्टरनेशनल युनिभर्सिटीमा दीप प्रज्ज्वलन यस्ता छन् विहिबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णयहरू चीनबाट राहत सामग्रीको तेस्रो खेप नेपाल आइपुग्यो, १० जना फरेन्सिक विज्ञ पनि काठमाडौंमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने सरकारको निर्णय सांसद खड्काको अवस्था सामान्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरणलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ ।

जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्गताको अवस्था तथा गम्भीरताको आधारमा आर्थिक सहायतासहित जीवन निर्वाहका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गत मङ्सिर २२ गते स्वीकृत गरेको कार्यविधिका आधारमा वर्गीकरणलाई तीव्रता दिइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सचिवालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले वर्गीकरणको सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नेछ ।

कार्यविधि अनुसार घाइते भएका व्यक्तिको अपाङ्ताको आधारमा वर्गीकरण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति रहने छ । उक्त समितिले घाइतेलाई साधारण, मध्यम, गम्भीर र अतिगम्भीर गरी चार किसिममा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गम्भीर घाइतेले मासिक रु नौ हजार र अतिगम्भीर घाइतेले जीविकोपार्जन भत्ताबापत मासिक रु १८ हजार प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि अनुसार मध्यम प्रकृतिका घाइतेले मासिक रु चार हजार भत्ता पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

गृहमन्त्री अर्यालको सक्रियतामा जेनजी घाइतेहरूको जनभावना अनुरूप वर्गीकरणका लागि मन्त्रालयले सम्बद्ध निकायलाई घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन भए बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइएको वर्गीकरण सहजीकरण समितिले जनाएको छ । अर्रस




भर्खरै