काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकारसँग तोकिएकै मिति आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आज आयोजना गरेको निर्वाचन केन्द्रित छलफलमा उहाँले भन्नुभयो, “यदी हामी लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छौँ भने र यसलाई परिस्कृत गर्दै लिएर जान चाहान्छौँ भने निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्छ, कसैले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, कसैले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गर्दैआएका छन्, यो स्वभाविक हो, तर त्यसका लागि पनि वर्तमान सरकारले निर्वाचनमार्फत परिस्कृत र संविधान मान्ने वा बुझ्ने व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा पठाउन चाहेको छ ।”
मन्त्री सिन्हाले अब हुने प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमार्फत समक्ष तथा जनताको चाहनाअनुसारको नेतृत्व आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सवालमा उहाँले त्यसका लागि कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री सिन्हाले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल तयार हुँदै गएका र समग्रमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै आयोगले अहिलेसम्म गरेको निर्वाचन तयारीका लागि धन्यवाद दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगले विषम परिस्थितिमा निर्वाचन केन्द्रित हुने वातावरण बनाउँदै गएको छ, यो सकारात्मक छ, यसलाई आफैँ सक्रिय बनाउनु होला, सँगसँगै राजनीतिक संवादलाई पनि निरन्तर अगाडि बढाउन मेरै संयोजकत्वमा समिति पनि गठन भएको छ, हामी त्यहाँ पनि छलफल गर्छौं र कसरी चुनावलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर फेरि पनि कार्ययोजना बनाउँदैछौँ ।”
आगामी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनलाई सकेसम्म कम खर्चिलो बनाउँदै सक्षम जनप्रतिनिधि, संविधानको पालक जनप्रतिनिधिलाई सदनमा पठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “हामीकहाँ केही सिमितता पनि छन्, निर्वाचन आयोग र अर्थ मन्त्रालयबीच आर्थिक व्यवस्थापनबारे संवाद भइरहेको छ, गत निर्वाचनमा आयोगले अर्थ बचाएर फिर्ता गरेको थियो, यो निर्वाचनमा पनि सकेसम्म कम खर्च हुने मलाई विश्वास छ, कम खर्चिलो तर प्रभावकारी बनाउन सरकारले पनि पहल गर्नेछ ।” उहाँले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनको अड्चन भए आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । रासस
