२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री सिन्हाद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।

७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मानव अधिकारको संरक्षणका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न रचनात्मक सुझाव दिन सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो, “मावन अधिकार संरक्षण सरकार एक्लैले गरेर हुँदैन, त्यसका लागि सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, सबै उत्तिको सहयोगको आवश्यकता हुन्छ, सरकारले गरिरहेका प्रयासमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीहरू तथा नागरिक समाज र सरोकारवाला सङ्घसंस्थालाई आग्रह गर्दछु ।”

उहाँले सरकारले मानव अधिकार आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिँदै मानव आयोग, सत्य तथा निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रतिवेदन वा सिफारिसलाई सरकारले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।

मानव अधिकारका सार्वभौमिक मूल्य र सिद्धान्तको सम्मानस्वरूप सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडिएचआर) को स्मरणमा हरेक वर्ष आज डिसेम्बर १० मा उक्त घोषणापत्रले जाति, धर्म, लिङ्ग, भाषा, विचार, सामाजिक मूल वा जन्मका आधारमा कुनै भेदभाव नगरी सबैलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।रासस