काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारले विश्व अभूतपूर्व जल सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपालस्थित संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) दूतावासले संयुक्त रूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले करिब चार अर्ब मानिसले वर्षमा कम्तीमा एकपटक जल अभावको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री डा परियारले भन्नुभयो, “यदि यो समस्या समयमै सम्बोधन गरिएन भने यो सङ्कटले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ, मानवीय सङ्कट निम्त्याउन सक्छ, बसाइँसराइको दबाब बढाउन सक्छ र अस्थिरतासमेत निम्त्याउन सक्छ ।”

‘विश्वव्यापी जलवायु चुनौतीबीच जल संरक्षण र नवप्रवर्तनः मोहम्मद बिन जायेद वाटर इनीसियटिभका दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले जल संरक्षण र नवप्रवर्तन जस्ता विषय अहिले विश्व स्थिरता तथा मानव कल्याणका केन्द्र बिन्दुमा रहेका बताउनुभयो ।

नेपाल र युएईबीच विश्वास, आपसी सम्मान र दिगो समृद्धिको साझा आकांक्षामा आधारित, तत्पर र विस्तार हुँदै गएको सम्बन्ध रहँदै आएको उल्लेख गर्र्दै उहाँले यी सम्बन्धहरूको सबैभन्दा बलियो आधार नै हाम्रो जनस्तरको सम्बन्ध भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री डा परियारले नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भए पनि धेरै समुदायले सुक्खा महिनामा पानी अभावको गम्भीर समस्या भोगिरहेका उल्लेख गर्दै पहाडी क्षेत्रमा मुहानहरू सुक्दै गइरहेका, तराईमा भू–जल दोहन तीव्र हुँदै गएको र गाउँ–बस्तीका पानी प्रणालीहरू जलवायु परिवर्तन र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण दबाबमा रहेका बताउनुभयो ।

“जलवायु परिवर्तनले यी चुनौतीहरूलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । पानी पर्ने समयमा अनिश्चितता बढेको छ । महत्वपूर्ण जल भण्डारणका रूपमा रहेका हिमनदहरू पग्लिरहेका छन् । खडेरी, बाढी–पहिरो तथा मौसमी परिवर्तनहरूले कृषि र सामुदायिक पानी आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैले, पानी सुरक्षा अब समन्वित कार्य, वैज्ञानिक योजना, प्रविधिक नवप्रवर्तन, सामुदायिक साझेदारी तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक राष्ट्रिय प्राथमिकता बनेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले नदी–घाटी तहमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँले अवगत गराउनुभयो ।

हिमालय क्षेत्रमा पानीसम्बन्धी मुद्दाहरू परस्पर–सम्बद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा परियारले भन्नुभयो, “हाम्रा नदीहरू, हिमनदीहरू र मौसम प्रणालीहरू सीमापार बग्छन्, जसले धेरै देशहरूको भविष्यलाई जोड्दछ । त्यसैले पानी सुरक्षा केवल राष्ट्रिय प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । यसका लागि क्षेत्रीय सहकार्य, संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान, डेटा साझेदारी, प्रारम्भिक चेतावानी प्रणाली र समन्वित नदी–घाटी योजना आवश्यक छ ।”

कार्यक्रममा युएइका राजदूत अब्दुल्ला जर्वान अल शम्सीले पानीलाई जीवन, विकास र वातावरणका लागि आधारभूत संशाधनका रूपमा सुरक्षित राख्न आह्वान गर्नुभयो । उहाँले पानी मानव अस्तित्व, आर्थिक उन्नति र पारिस्थितिक सन्तुलनका लागि अत्यावश्यक भएको बताउँदै विश्वभर करोडौँ मानिस दैनिक रूपमा पानी अभावको सामना गरिरहेको तथ्य उल्लेख गर्नुभयो ।

“पानी अमूल्य र सीमित स्रोत हो । जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण र जनसङ्ख्या वृद्धि जस्ता चुनौतीहरूको कारण यसको दिगो व्यवस्थापन झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार ‘जल संरक्षण’ अर्थात् पानीको बचत तथा समुचित व्यवस्थापन अब विकल्प नभई आवश्यकता बनेको छ ।

वर्षायाममा उपलब्ध पानी सङ्कलन तथा भण्डारण, वर्षा पानी सङ्कलन प्रणाली, दक्ष सिँचाइ प्रविधि, नदी तथा भूगर्भीय जलस्रोतको संरक्षणजस्ता उपाय अवलम्बन नगरे पानी अभावले खाद्य सुरक्षादेखि स्वास्थ्य र सामुदायिक स्थायित्वसम्म जोखिम बढ्ने राजदूत शम्सीले बताउनुभयो ।

उहाँले सन् २०२४ मा यूएइका राष्ट्रपति महामहिम मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानले प्रारम्भ गर्नुभएको ‘मोहम्मद बिन जायेद वाटर इनिसिएटिभ’ ले विश्वव्यापी जल अभाव समाधानका लागि नयाँ प्रविधि, लगानी र अन्तरराष्ट्रिय समन्वयलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त पहलले डिसालिनेसन ९समुद्री पानी मिठ्याउने० जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि तथा संवेदनशील मुलुकहरूका लागि प्रत्यक्ष सहयोगलाई प्राथमिकता दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विश्वव्यापी तहमा यूएइले सेनेगलसँगको सह–आयोजनामा सन् २०२६ को राष्ट्रसङ्घीय जल सम्मेलनका लागि तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले जल प्रविधि, नवप्रवर्तन र पारिस्थितिक संरक्षणलाई सुदृढ योजना स्वरूप अघि बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।

त्यसैगरी कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले कोषले सन् २००९ मा विश्वव्यापी प्रजाति संरक्षणका उद्देश्यका साथ स्थापित मोहम्मद बिन जायेद स्पिसिज कन्भर्सेशन फण्डसँग नजिकबाट काम गर्दै आएको अवगत गराउनुभयो । उहाँले उक्त कोषले अहिलेसम्म १७० देशमा तीन हजार १०० भन्दा बढी संरक्षण परियोजनालाई सहयोग पु¥याइसकेको र एक हजार ९०० प्रजातिलाई विलुप्तिको सङ्घारबाट फर्काउन मद्दत गरेको बताउनुभयो । सन् २०२४ फेब्रुअरीमा अबुधाबीमा राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायेदद्वारा स्थापना र शुभारम्भ गरिएको ‘वाटर इनिसिएटिभ’ले पानी सङ्कटका चुनौती सामना गरिरहेका समुदाय र पारिस्थितिकी प्रणालीमा व्यावहारिक समाधानका लागि सहयोग गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । रासस