काठमाडौँ — सरकारले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएको छ । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई १५ दिनभित्र नेपाल फिर्ता हुन निर्देशन दिएको बताइएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को सो बैठकले राजदूत पौडेललाई स्वदेश फर्किन १५ दिने म्याद दिएको र सो पदमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको विश्वस्त समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । यद्यपि सरकारले औपचारिक रुपमा यो जानकारी गराएको भने छैन ।
एकजना मन्त्रीले पौडेललाई फिर्ता बोलाउनु पर्नाको कारणको बारेमा बैठकमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा किन फिर्ता बोलाइएको हो भन्ने बारेमा कुनै छलफल भएन उनले भने । तर बालुवाटार स्रोत भन्छ– ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्नाको कारणको बारेमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्न चाहेका थिएनन् । त्यसैले अकस्मात उनको फिर्तीको प्रस्ताव गयो, मन्त्रीहरु कोही बोलेनन् र परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले नयाँ राजदूतमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम प्रस्ताव गरे । त्यसमा पनि कोही बोलेनन् । प्रधानमन्त्री पनि मौन बस्नुभयो, सो प्रस्ताव पारित भए सरह नै भयो ।’
समाचारमा आएअनुसार पौडेले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विवादमा तानिएका थिए । उनलाई सो विषयमा अख्तियारले बयान पनि लिएको थियो । ती मन्त्रीले उनलाई फिर्ता बोलाउने कारण त्यो पनि हुनसक्ने बताए । तर कारण त्यतिमा मात्र सीमित थिएन, छैन । हुनत मन्त्रिपरिषदमा राजदूतको नियुक्ति या फिर्तीको प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रीले नै ल्याउने हो । तर पनि आइतबार साँझको प्रस्तावको प्रस्तुति बडो नाटकीय जस्तो लागेको ती मन्त्री बताउँछन् । पौडेलेको फिर्तीको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए भने नयाँ राजदूतको नियुक्तिको भने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले । मन्त्रिपरिषद बैठक सकिनै लाग्दा यी दुवै प्रस्ताव अकस्मात आए अनि मौनतामै दुवै पास भए ।
पौडेलको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहेका बेला आएको उनको यो फिर्तीको विषय भने मन्त्रिपरिषदमा आएजस्तो हल्का र मौनतामा सकिएजस्तो छैन । यो प्रकरणको लहरो नेकपाका दुवै अध्यक्षसँग जोडिएको छ । ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा केही राजदूतको सिफारिश गरेका थिए र त्यसमा पाण्डे पनि थिए । तर लगत्तै सरकार ढल्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । त्यसपछि ओली सरकारले गरेका छ जना राजदूतलाई नै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड सरकारले गरेको सिफारिशमा पौडेल चीन पठाइएका थिए ।
तर त्यत्तिमात्रको रिसमा अहिले ओलीले प्रचण्डको सिफारिशका पौडेललाई फिर्ता बोलाएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर चीन गएको समयमा पौडेलले गरेको आयोजनाबाट उनी सन्तुष्ट थिएनन् । उनले चीन गर्ने गर्ने भनेका कतिपय सम्झौताका लागि पनि वातावरण निर्माण गर्न सकेका थिएनन् । उनले ओलीको भ्रमणका समयमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी पनि राम्रोसँग गर्न नसकेकोमा ओली असन्तुष्ट थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेइजिङमा रहेका ठूलो संख्याका नेपालीले पौडेलको बारेमा निकै गुनासो गरेका थिए । पौडेलले आफ्नै काम गरेर बस्ने, तर चीनमा रहेका नेपालीलाई आवश्यक समय पनि नदिने र बेवास्ता गर्ने गरेका थिए ।
चीनका रहेका नेपालीले राजदूत पौडेलले आफ्ना छोराको ट्राभल एजेन्सीको काममात्र राजदूत पौडेलले गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीसँग व्यापक गुनासो पनि गर्ने गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल आएका प्रधानमन्त्रीले उनलाई फिर्ता बोलाउन तयारी गरेको भए पनि प्रचण्डले आफ्ना पालमा राजदूत नियुक्त भएकोले फिर्ता नबोलाउन दबाब दिएका थिए । त्यसो त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका समयमा पनि राजदूता पौडेलका कारण फितलो कार्यक्रम हुन पुगेको परराष्ट्रकै अधिकारीहरु बताउँछन् । यस विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि नेपालमा आएर गुनासो गरेकी थिइन् ।
पछिल्लो समय उनी ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका थिए । त्यस समय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई फिर्ता बोलाउन लागेका थिए । त्यस समय प्रचण्डले अब केही समय मात्र म्याद बाँकी रहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउँदा राम्रो नहुने जवाफ ओलीलाई दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा राजदूतसँग अख्तियारले बयान लिनुपर्ने भयो, लियो । तर त्यस बयानका लागि पनि पौडेलले आफै नेपाल नआएर लिखित रुपमा इमेलबाट लिएको थियो । त्यसका लागि पनि पौडेलले आफै उपस्थित नभएर लिखित बयानको तारतम्य मिलाएका र त्यो पनि प्रचण्डको बलमा प्रहरीलाई भनसुन गरी मिलाएका थिए । उनको यो कार्यप्रति पनि प्रधानमन्त्री ओली खुशी थिएनन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको झगडा बाहिरै आएको छ । यही मौका पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई नसोधी नै यो निर्णय गरेका छन् । बालुवाटार स्रोत भन्छ– यसपटक प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रचण्डसँग सल्लाह गर्न चाहनुभएन, उनलाई आफै फिर्ता बोलाउनुभयो । यसबाट दुई अध्यक्षको झगडा कुन स्तरसम्म पुगेको छ भन्ने कुरा थाहा हुने स्रोत बताउँछ । यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डसँगको असहमतिको जवाफ राम्रैसँग दिन खोज्नुभएको छ ।
अर्काे कारण के पनि थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारी राजदूत पौडेलप्रति खुशी थिएनन् । उनले आफूलाई मन्त्री सरहको राजदूत भन्थे र परराष्ट्र सचिवभन्द आफू माथि भएको बताउँथे । यसकारण पनि परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागी राजदूत पौडेललाई कार्यकाल सकिन एकदिन मात्र बाँकी रहेको अवस्था भए पनि बोलाउने मुडमा थिए । कुनै कुनै पनि देशबाट राजदूत नेपाल आएपछि सबैभन्दा पहिला परराष्ट्र सचिवलाई ब्रिफिङ गर्नुपर्नेमा पौडेल त्यसो गर्दैनथे, उनी सिधै मन्त्रीसँग जान्थे । आफू मन्त्रीस्तरको राजदूत भएकोले सचिवलाई ब्रिफिङ गर्नु नपर्ने उनको घमण्ड थियो, जुनकुरा परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि कर्मचारीलाई मन पर्दैनथ्यो ।
