काठमाडौँ ।प्रश्तावित चलचित्रसम्बन्धी विधेयकमा चलचित्रकर्मी तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै चलचित्र क्षेत्रका संघ–संस्था तथा सरोकारवालाले तत्कालीन सरकारले प्रश्ताव गरेको विधेयकलाई परिवेश, उद्देश्य र आगामी प्रभावसम्बन्धी ठोस समीक्षा नगरी अघि बढाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बैठकमा बोल्दै चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेशराज दाहालले सरोकारवालाहरुले दिएको सुझावहरुका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।
उहाँले चलचित्रसम्बन्धी ९ वटा संघ–संस्थाले दिएका सुझावहरुमध्ये ८० प्रतिशत सुझावहरु विधेयकमा समेटिनुपर्ने भन्दै समितिलाई सोहीअनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विधेयकमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को विषयमा समावेश गर्नु उचित नहुने बताउनु भयो । उहाँले एआईसहित नयाँ प्रविधिसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । एआईको दायराबारे पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएकाले छुट्टै कानूनको जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘चलचित्र विधेयकयलाई सर्वस्वीकार्य हुने खालको कानून, नीति र नियमले दिएजति विधेकलाई परिमार्जन गर्न तयार भइसकेपछि चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न संघसंस्था र सरोकारवालहरुबाट आएको सुझावमै जति सुधार्ने हो सुधार गर्नुपर्छ । ९ वटा संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुको ८० प्रतिशत विषय विधेयकमा समाहित हुने देखिएकोले अरु थप केही भनिरहनु परेन । एआईको विषयमा अहिले नै चलचित्रले निक्र्यौल गर्ने र भविष्यको लागि अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण एआईसम्बन्धी सञ्चार मन्त्रालयले निर्माण गरिरहेको कानूनमा छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागि मस्यौदाकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउनु भयो । उहाँले सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले चलचित्र क्षेत्र नियन्त्रण गर्न सक्नेगरी विधेयम तर्जुमा गरिएको भन्दै व्यापक सुधार गर्न आग्रह गर्नुभया । उहाँले मन्त्रीको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले विधेयकको सम्बन्धमा बैठकपिच्छे फरक–फरक कुरा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रका आयामहरुलाई समेत बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लगेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने नभए समितिले व्यापक परिमार्जन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले मन्त्रीज्युसँग छलफल गरेपछि विधायन समितिमा निवेदन दिएका हौँ । मन्त्रीज्यूले आज बोलेको र अस्तीको बैठकमा बोलेको कुरामा आकाश–जमिनको फरक छ । मन्त्रीज्यूले किन बोलि फेर्नुभयो भन्दापनि हामीले विधेयकलाई किन फिर्ता लिनको किन भन्यौ भन्दा यो विधेयक तत्कालीन सरकारले पेस गरेको हो । त्यो समयको चलचित्र क्षेत्रको सिमितता र समयखण्डको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो बेलामा विधेयक बन्ने हो भनेपछि आएर आफ्ना कुराहरु राख्यौँ । तत्कालीन अवस्थामा पनि विधेयकको सैद्धान्तिक पाटोमा हाम्रो असहमति थियो । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेका मन्त्रीज्यूले बद्लिँदो परिवेशअनुसार विधेयकलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । हामीले छलफल आएरै भनेका थियौँ । विधेयकको मस्यौदा लेखनमा सहभागिको नियत नै खराब छ । यो विधेयकको मस्यौदा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नको लागि बनाएको छ । विधेयकमा चलचित्रका आयामहरुलाई उपेक्षा गरिएको छ । विधेयकले चलचित्रको आउँदो कालखण्डको बारेमा कुनै कल्पना नै गरेको छैन ।’
चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष समीर बलामीले विधेयक फिर्ता लिनु वा पूर्णरूपले परिमार्जन गर्ने विषयमा समितिले अझै विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरोकारवालाले दिएका सुझावहरू समेटेर समितिले नै विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम विकल्प हुने बताउनु भयो । उहाँले चलचित्र क्षेत्रमार्फत मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा आर्थिक उपार्जन हुनसक्नेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकलाई अब के गर्ने ? फिर्ता लैजाने हो कि सरोकारवालाहरुको सुझाव समेटेर अगाडि बढाउने हो ? वा विधायन समितिबाटै पूर्ण रुपमा परिमार्जन गर्ने ? यी तीन वटा विकल्पमा अझै छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाई हो ? चलचित्रकर्मीहरुले विधेयकले केही पनि नसमेटेको कारण फिर्ता गरेर पुनः ड्राफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने देखियो । अब सरोकारवालाले दिएको सुझाव समेत समेटेर समितिले नै विधेयकलाई परिमार्जन गर्यो भने अझै बेटर हुन्छ । फिर्ता लैजानुभन्दा सरोकारवालाहरुका माग समेटेर विधेयकलाई समितिले अगाडि बढाउनु राम्रो होला ।’
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री खरेलले सरकारले चलचित्र विधेयकबारे कुनै प्रकारको अलमल नराखेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरोकारवालाको माग समेट्दै विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनुभयो । मन्त्री खरेलले सरकार विधेयक फिर्ता लिन इच्छुक नभएको दोहो¥याउँदै सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई विधेयकमा समावेश गर्दै व्यापक परिमार्जन गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार यो विधेयकका सन्दर्भमा अलमलमा छैन भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु । त्यसकारण विधेयकलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहमत हुँदै सरकार सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि भएको हो । दफावार छलफलमा अगाडि बढ्ने कुरामा समेत सरकारले हुदैन भनेको छैन । तर जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार र सञ्चारममन्त्री भएको दुई महिना मात्र भएको छ । सरोकारवालाहरुसँग म आज दोस्रो पटक भेट्दै छु । पहिलो भेटमा उहाँहरु विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्यो भनेर आउनुभएको थियो । तर सरकार मानीयज्यू र सरोकारवालाहरुले हालेको संशोधनहरु समावेश भएको देखिएन । कानून निर्माणमा कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा भइरहेको छ है । अब हामी विधेयकमा आएका संशोधनहरु समेत समावेश गरेर व्यपाक परिमार्जन गर्न सक्छौं । त्यसरी नै अगाडि बढैं भन्ने कुरामा म आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसैले सरकारले विधेयक पिर्ता लान चाहेको छैन । विधेयक फिर्तासँग आफ्नो सरोकार नभएको र आफूहरुले उठाएका विषयहरु विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने जुन कुरा तपाईहरुले राख्नुभएको छ त्यो अत्यन्त सकारात्मक र जवायक छ ।’
बैठकमा सहभागि अधिकांश चलचित्रकर्मीहरुले चलचित्रको सांस्कृतिक तथा व्यवसायिक पहिचान, चलचित्रकर्मीको श्रम र कानूनी सुरक्षा, आर्थिक संरचना र प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षणको विषय विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
