काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रियाको १९ वर्ष पुग्दा समेत सरकारले द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
विस्तृत शान्ती सम्झौताको १९ वर्ष पुगेको अवसरमा अयोगले शुक्रवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।
आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई सक्षम र पीडितमुखी नबनाइएकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया थप जटिल बन्दै गएको समेत जनाएको छ । आयोगले हाल प्रतिनिधि सभामा पुगेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडितले उठाएका विषय पर्याप्तरूपमा सम्बोधन नगरिएको उल्लेख गर्दै संशोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा सत्यनिष्ठ प्रक्रियाका आधारहरू सुनिश्चित गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकार अधिकृत खिमानन्द बस्यालले आयोगले जिल्लास्तरमा आयोजना गरेका कार्यक्रमहरुमा पीडितहरुले अझै पनि शरीरमा युद्धकालीन चोटपटक र गोलीका छर्रा रहेको गम्भीर पीडा सार्वजनिक गरेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पीडितहरुले राज्यबाट कुनैपनि उपचार, राहत वा सहयोग नगरेको समेत गुनासो गर्नुभएको छ । द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरुले त्याग र बलिदानकै जगमा राज्य व्यवस्था चलेको भएपनि आफ्नो मागलाई राज्यले गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै आक्रोश पोखेको बस्यालको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय जिल्लामा आयोजना गरिएको आयोगको कार्यक्रममा सहभागि हुन आउनुभएको व्यक्तिहरुले मेरो शरिरमा अहिले पनि गोलीका छर्रा छन् । अmभ मेरो त नसामा गोली अड्किएको छ । त्यसको उपचारका लागि नसा काट्नुपर्छ । नचा चलायो भने पक्षघात लगायतको गम्भीर समस्या आउनसक्ने भएको हुनाले डाक्टरहरुले यस्तो सल्लाह दिनुभएको छ । अब के गरुँ ? भन्ने हिसाबले प्रश्नहरु गर्नुभएको छ । हाल जेनजी विद्रोह भइसक्यो । विगतमा १० वर्षे जनयद्धका शहीदका परिवार तथा घाइतेहरुले आफूहरुको त्याग र बलिदानको जगमा राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ । तर राज्य र राजनीतिक दलहरुले यो विषयाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको अथवा त्यसलाई अपनत्व नगरेको भनेर गुनासो गरिरहनुभएको छ ।’
पीडितहरुको गुनासा तथा मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।
