१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, October 2, 2026
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar कालीगण्डकीको भेलले बगाएको फर्सेवासीको सपना News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar गोकर्णेश्वर–४ का महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार श्रेष्ठद्वारा कांग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया छानबिन गर्न माग News Polar पोर्चुगलमा एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यालय सञ्चालनमा आउने News Polar कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको १५औँ महाधिवेशनः तीन हजार १९१ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar बाँध भत्किएपछि जलेश्वर जलमग्न News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय समितिको कार्यविधि पारित News Polar कोरला सडक अवरुद्ध हुँदा भन्सारमा १५० बढी कन्टेनर रोकिए News Polar ३५ वर्षीया युवा महिला नेतृ बसन्ती भाट कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध News Polar नेपाल टेलिकमले ल्यायो भर्चुअल सेट–टप बक्स News Polar नापी कार्यालय कलङ्कीका सर्भेक्षक श्रेष्ठविरुद्ध चार करोड ७४ लाखको बिगोसहित आरोपपत्र News Polar क्यान-११ सँग भुटानको राष्ट्रिय क्रिकेट टोली पराजित News Polar सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल-भारतबीच समन्वय बढाउने सहमति News Polar करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका तामाङलाई १७ लाख ७८ हजार क्षतिपूर्ति News Polar दुग्ध विकास संस्थानले किसान भुक्तानी अवधि एक महिनामा झार्‍यो News Polar फिर्के खोलाको खोलाघरभित्रका संरचना हटाउन थालियो News Polar काङ्ग्रेस महाधिवेशनमा ‘कन्टेन्ट कम्पिटिसन’, उत्कृष्ट भिडियोलाई ५० हजार पुरस्कार News Polar स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षामा सखुवा प्रसौनी जिल्लामै प्रथम News Polar हिम्लुङ हिमपहिरोमा थप आठ जनाको शव भेटियो News Polar सवारी साधन दर्ता प्रक्रियाका समस्या समाधान गर्न काठमाडौं प्रशासन र नाडाबीच छलफल

गभर्नर पौडेलको आशंकाः कर्जा प्रवाह नबढ्नुको कारण कालोसूचि

गभर्नर पौडेलको आशंकाः कर्जा प्रवाह नबढ्नुको कारण कालोसूचि
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले कालोसूचिमा राख्ने क्रम अस्वभाविका रुपमा बढेको भन्दै गम्भीर चासो देखाउनुभएको छ ।

शुक्रवार राजधानीमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर पौडेलले झन्डै १० लाख उद्यमी भएको देशमा डेढ लाख भन्दा बढी कालोसूचिमा राखिनु स्वभाविक नभएको बताउनु भयो । उहाँले कालोसूचिमा राखेकै कारण कतै कर्जा लिनेको संख्या बढ्न नसकेको हो की भनेर राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको समेत बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले चेक बाउन्सलाई धेरै नै अपराधिकरण गर्न नहुने बताउनु भयो ।

गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो,– ‘ब्लाक लिस्टको ठूलो इस्यु भएको छ ।  अहिले डेढ लाख मान्छेहरु कालोसूचीमा पर्न थाले । चेक बाउन्सलाई नै हामिले अपराधिकरण गर्दियौं । चेक त मेरै कति वटा बाउन्स भएको थियो विद्यार्थीकालमा । कहिले काँही कति रुपैयाँ छ भनेर थाहै हुँदैन । चेक काटिन्छ । चेक बाउन्सलाई क्रिमिनलाइज गर्न कति जरुरत हो ? अरु देशमा के छ ? जरिवाना तिरेर हुने हो की ? हामी कति जनालाई क्रिमिनलाइज गर्ने हो ? यसमा छलफल हुन जरुरी छ । कुन लिमिटमा कसरी हेर्ने यसमा रिभ्यू हुनुपर्छ  भनेर हामी छलफलमै छौं । यो देशमा १० लाख अन्टरप्रेनर होला डेढलाख मान्छेलाई कालोसूचीमा राखेपछि कर्जाको डिमान्ड नबढ्ने एउटा कारण हो की जस्तो देखिरहेको छ । यसमा हामीले केही महिना अघिदेखिनै हेरिरहेका छौं ।’

गभर्नर पौडेलले लोन लस प्रोभिजनको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले बैंकहरुलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने खालको नीति भए त्यसलाई रिभ्यु गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो ।  गभर्नर पौडेलले भन्नुभयो–‘लोन लस प्रोभिजनको इस्यू अहिले आइरहेको छ । यसमा अहिले हामीले धेरै छलफल गरिरहेका छौं । बैंकहरुलाई धेरै कडा गरिरहेका छौँ की । यता पनि च्यापेर उताबाट पनि च्यापेर हामीले अप्ठ्यारोमा बनाएका छौँ की भनेर एकपटक रिभ्यु गरौँ भन्नेमा छौं हामी । अरु देशहरुमा भन्दा एकदम कडा नीतिहरु ल्याउनपर्यो भने त्यसको पछाडी कारण पनि हेरौँ । यता पनि कडा उता पनि कडा गर्दा नहोला ।’
गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई व्यवसायमा लगानी बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बैंक भनेको व्यवसाय नै रहेकाले बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँकाअनुसार नयाँ उद्यमीहरु खोज्न अब चासो दिनुपर्छ । लगानीबिना आर्थिक समृद्धि हासिल नहुने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बल पुग्ने गरी लगानी बढाउनुपर्छ ।

देशको ग्रोथ नभई कसैको पनि उन्नति नहुने भन्दै पौडेलले इकोनोमी ग्रोथका लागि सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय उदाइरहेको आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्न समेत पौडेलले बैंकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

गभर्नर अधिकारीले अरु देशमा रहेका नीतिहरुलाई समेत हेरर नेपाललाई अनुकुल हुने पोलिसीहरु ल्याउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको बताउनु भयो ।