इस्लामावाद। पाकिस्तानको संसद्ले बिहीबार राष्ट्रपति र वर्तमान सेना प्रमुखलाई आजीवन उन्मुक्ति प्रदान गर्ने व्यापक संविधान संशोधनलाई अनुमोदन गरेको छ।
दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएको २७ औँ संशोधनले रक्षा बलको नयाँ प्रमुखको भूमिका अन्तर्गत सैन्य शक्तिलाई सुदृढ गर्दछ र संघीय संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्दछ।
मे महिनामा भारतसँगको पाकिस्तानको भिडन्तपछि फिल्ड मार्सलमा बढुवा भएका सेना प्रमुख असिम मुनीरलाई सेना, वायु सेना र जलसेनाको कमान्ड दिइएको छ। उहाँ र अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूले आजीवन सुरक्षाको आनन्द उठाउनेछन्।
संशोधन अन्तर्गत फिल्ड मार्शल, वायु सेना वा सेनाको संयुक्त एडमिरलमा बढुवा भएका कुनै पनि अफिसरले अब जीवनभर पद र विशेषाधिकारहरू कायम राख्नेछन्, वर्दीमा रहनेछन्, र आपराधिक कार्यवाहीबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। यस्तो सुरक्षा पहिले राज्य प्रमुखको लागि मात्र आरक्षित थियो।
“यो संविधान संशोधनले अधिनायकवाद बढाउनेछ र यो देशमा लोकतन्त्रको सानो झलक पनि हराउनेछ,” इस्लामाबादका वकिल ओसामा मलिकले भन्नुभयो।
उहाँले एएफपीलाई भन्नुभयो, “यसले सेनाको गतिविधिबाट नागरिक निगरानी हटाउनेछ, यसले सैन्य पदानुक्रम पनि पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नेछ जहाँ संयुक्त प्रमुख प्रणाली अन्तर्गत सबै सेवा प्रमुखहरू समान मानिन्छन्।”
आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र पाकिस्तान जहाँको जनसङ्ख्या २५ करोड भन्दा बढी छ र लामो समयदेखि राजनीतिमा सेनाको भूमिका र नागरिक अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ।
यो संशोधनले राष्ट्रपति आसिफ अली जर्दारीलाई कुनै पनि आपराधिक अभियोगबाट पनि जोगाउँछ, यद्यपि यदि उहाँ वा अन्य कुनै पूर्व राष्ट्रपति पछि अर्को सार्वजनिक पद धारण गरे भने त्यो उन्मुक्ति लागू हुने छैन।
जरदारीले धेरै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको सामना गर्नुभएको छ तर यसबारे सुनुवाई पहिले नै रोकिएको थियो। संसद्को मतदानपछि उहाँले विधेयकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
घोर अलोकतान्त्रिक
पाकिस्तान तेहरिक–ए–इन्साफ (पिटिआई) नेतृत्वको विपक्षी दलहरूले केही दिनयता दुवै सदनमा विधेयकको प्रतिलिपी च्यातेका छन् । संशोधनले अदालतलाई कुनै पनि संवैधानिक परिवर्तनमाथि प्रश्न उठाउन पनि रोक लगाएको छ।
विधेयकले संवैधानिक मुद्दाहरूमा विशेष क्षेत्राधिकारको साथ संघीय संवैधानिक अदालत पनि सिर्जना गर्दछ र सर्वोच्च अदालतलाई यसको मूल शक्तिबाट बञ्चित गर्दै विचाराधीन याचिकाहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछ।
अर्को उपधाराले राष्ट्रपतिलाई न्यायिक आयोगको सिफारिसमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सरुवा गर्ने अधिकार दिन्छ, यो परिवर्तन असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूलाई पाखा लगाउन प्रयोग गर्न सकिने आलोचकहरूको भनाइ छ।
“यो एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यशील लोकतन्त्रको अधिकारमाथिको अन्तिम प्रतिबन्ध हो,” पिटिआईका प्रवक्ता सैयद जुल्फिकर बुखारीले एएफपीलाई बताउनुभयो ।
पिटिआईका महासचिव सलमान अक्रम राजाले संशोधनलाई ‘समग्रमा अलोकतान्त्रिक कदम भएको’ बताउनुभएको छ। “उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई आपराधिक अभियोगबाट आजीवन उन्मुक्ति दिएका छन् र एक सेनामा शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रणाली सिर्जना गरेका छन् ।”(रासस/एएफपी)
