१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ब्रड पिक दुर्घटना : यी हुन् निर्मल पुर्जासहित बेपत्ता भएका नेपाली सार्वजनिक ऋणको त्रास अनावश्यक, कर्जा विस्तार संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावितः पूर्वगभर्नर डा. नेपाल चार महिनामा विपद्का तीन हजार ९५१ घटना, १९३ जनाको मृत्यु इरानमाथि अमेरिकी सेनाको नयाँ हवाई आक्रमण, सैन्य अखडाहरूमा व्यापक क्षति राजविराजका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य सामाजिक सद्भाव कायम राख्न उद्योग परिसङ्घको आग्रह विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन ब्रड पिकमा हिमपहिरोपछि निर्मल पुर्जासहित १० सदस्यीय आरोही टोली बेपत्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीलङ्काका पूर्व मन्त्री भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ



अ+ अ-

कोलम्बो। श्रीलङ्काका पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रसन्न रणतुङ्गालाई आर्थिक सङ्कट सुरु भएको समयमा भएको बीमा हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

रणतुङ्गा तत्कालीन राष्ट्रपति गोठाबाया राजपक्षे नेतृत्वको सरकारले सन् २०२२ मा भ्रष्टाचारविरुद्धका जनआन्दोलनका कारण पतन हुनुअघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

रिपोर्टहरू अनुसार उहाँमाथि सन् २०२१ मा राज्य स्वामित्वको बीमा कम्पनीलाई ठगी गरेको आरोप छ । यसअघि पनि उहाँ जबर्जस्ती असुली (अघोषित रकम असुल्ने) मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिसकेका छन् ।

बुधबार उहाँलाई केही समय हिरासतमा राखिएपछि एक लाख श्रीलङ्काली रुपियाँ (झन्डै ३३३ अमेरिकी डलर) धरौटीमा रिहा गरिएको छ । कोलम्बोका प्रमुख न्यायाधीश असङ्ग बोडारागामाले उहाँलाई विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

५८ वर्षका रणतुङ्गालाई यसअघि नै दुई वर्षको निलम्बित जेल सजाय सुनाइएको थियो र २५ लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो । साथै, उहाँलाई एक स्थानीय व्यवसायीलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ । सो आदेश पालना नगरे थप १२ वर्षको जेल सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ ।

श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न नसकी आर्थिक पतनको सामना गरेको थियो ।

देशमा सरकारी भ्रष्टाचारका कारण कति आर्थिक क्षति भएको भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, तर सिविल समाजका कार्यकर्ताहरूका अनुसार विगत केही दशकमा यो क्षति अर्बौँ डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ सरकारले हालसालै पारित गरेको कानुन अनुसार, घूस र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई अपराध प्रमाणित नभए पनि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।  (रासस/एएफपी)