२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
बीउ उत्पादन कार्यक्रम ५८ स्थानीय तहमा सञ्चालन कानुनी विवादमा परेका बालबालिकासँग मन्त्री बादीको संवाद : सुधार, पुनर्स्थापना र बालमैत्री व्यवस्थापनमा जोड सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासंघलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह थाइल्यान्डबाट ल्याइएको २.८ केजी गाँजासहित भारतीय नागरिक त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ किसान सूचिकरण अभियानले लियो तीव्र गति, २६ लाख ४५ हजार किसान परिवार सूचीकृत अमेरिकाले भव्य रूपमा मनायो २५०औँ स्वतन्त्रता दिवस- फोटो फिचर कङ्गोमा इबोलाको सङ्क्रमण समुदायस्तर मै फैलिँदै, हालसम्म ४९२ को मृत्यु मुआब्जा विवाद टुङ्गिएसँगै बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण सुरु सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा त्रसित बनाउने सरकारको सोच छैनः सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीलङ्काका पूर्व मन्त्री भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ



अ+ अ-

कोलम्बो। श्रीलङ्काका पूर्व पर्यटन मन्त्री प्रसन्न रणतुङ्गालाई आर्थिक सङ्कट सुरु भएको समयमा भएको बीमा हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा बुधबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

रणतुङ्गा तत्कालीन राष्ट्रपति गोठाबाया राजपक्षे नेतृत्वको सरकारले सन् २०२२ मा भ्रष्टाचारविरुद्धका जनआन्दोलनका कारण पतन हुनुअघि मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

रिपोर्टहरू अनुसार उहाँमाथि सन् २०२१ मा राज्य स्वामित्वको बीमा कम्पनीलाई ठगी गरेको आरोप छ । यसअघि पनि उहाँ जबर्जस्ती असुली (अघोषित रकम असुल्ने) मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिसकेका छन् ।

बुधबार उहाँलाई केही समय हिरासतमा राखिएपछि एक लाख श्रीलङ्काली रुपियाँ (झन्डै ३३३ अमेरिकी डलर) धरौटीमा रिहा गरिएको छ । कोलम्बोका प्रमुख न्यायाधीश असङ्ग बोडारागामाले उहाँलाई विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।

५८ वर्षका रणतुङ्गालाई यसअघि नै दुई वर्षको निलम्बित जेल सजाय सुनाइएको थियो र २५ लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो । साथै, उहाँलाई एक स्थानीय व्यवसायीलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको छ । सो आदेश पालना नगरे थप १२ वर्षको जेल सजाय हुने चेतावनी दिइएको छ ।

श्रीलङ्काले सन् २०२२ मा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न नसकी आर्थिक पतनको सामना गरेको थियो ।

देशमा सरकारी भ्रष्टाचारका कारण कति आर्थिक क्षति भएको भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध छैन, तर सिविल समाजका कार्यकर्ताहरूका अनुसार विगत केही दशकमा यो क्षति अर्बौँ डलर पुगेको अनुमान गरिएको छ ।

नयाँ सरकारले हालसालै पारित गरेको कानुन अनुसार, घूस र भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगलाई अपराध प्रमाणित नभए पनि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।  (रासस/एएफपी)




भर्खरै