काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले तराई मधेसको बाढी र डुबान लगायत समस्या समाधानका लागि सबै तहका सरकारसंग समन्वय गरि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकमा तराई मधेशको बाढी तथा डुबान सम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि दिएको निर्देशन कार्यान्वय बारेको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथिको जवाफमा उहाँले सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले बाढी र डुबानको समया गत बर्ष तत्काल इमरजेन्र्सीका काम तथा उद्धारका कामहरु प्रभावकारी रुपमा भएको र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिले नियमित कामहरु भईरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जनताको तटबन्दका ६ वटा कार्यालयहरु रहेको, नियमित नदी नियन्त्रणको काम गर्नलाई थप ८ वटा कार्यालय गरेर १४ वटा कार्यालयहरु तराई मधेसमा नै कार्यरत रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । नदीजन्य वहाव विपरितका संचनाका कारण पनि तराईमा बाढीको समस्या देखिने गरेको पाईएकाले प्राकृतिक वहाबलाई कायम राख्दै र निश्चित मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
बारा,पर्साका आँधी हुरीबाट प्रभावित र बाढी तथा डुबान प्रभावितलाई भुकम्प प्रभावितलाई उपलब्ध गराएकै मापदण्ड अनुसार घर निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय भईसकेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । केही समय अघि बन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ३५ लाख जनसंख्या चुरे क्षेत्रमा रहेको देखिएकाले चुरे क्षेत्रको सम्पुर्ण बस्ती विस्थापन गरि पुनस्थापना गर्ने नभई अव्यवस्थित र अत्याधिक जोखिम क्षेत्रको वस्ती विकास, पुर्वाधारण निर्माण तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । चुरेको निश्चित क्षेत्रमा केही गर्न नपाउने, तथा हाईवेयको निश्चित दुरीभित्र पर्ने स्थानबाट गिट्टीबालुवा उत्खनन गर्न नपाउने गरि निश्चित मापदण्ड बनाउन सरोकारित मन्त्रालयसंग समन्वय भईरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपण लगायतका कामहरु एकिकृत रुपमा नै गर्न सकेमा काम प्रभावकारी हुने उल्लेख गर्नुभयो । सबै भन्दा बढी कोशी र नारायणी क्षेत्रको चुरे बढी जोखिममा रहेकाल त्यस क्षेत्रको वस्ती विकास, पुर्वाधार निर्माण, पर्यावरण र वातावरण संरक्षणको विषय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँले चुरे संरक्षण, पुर्वाधार निमाण, नदीजन्य समस्या लगायतलाई बन तथा वातावरण मन्त्रालय, सडक, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर एकिकृत रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
भारत संगको सिमा क्षेत्रमा बनाउने संरचनाको सवालमा सप्तरी देखी बाँके सम्मको अध्ययन भएर प्रतिवेदन पनि तयार भईसकेको भन्दै उहाँले प्राकृतिक वहावलाई निरन्तरता दिने गरि दुवै पक्षबाट स्वीकृत भई अन्तराष्टिय कानुन र मान्यता अनुसार काम भईरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
विभिन्न समयमा विभिन्न विषयमा गराईएको ध्यानाकर्षणहरुलाई सम्बोधन गर्दे विपदको प्रकृति अनुसार न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण मार्फत नै एकिकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वय गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । जलवायु परिर्वतनका कारण देखिने गम्भीर समस्याको रुपमा सुर्खेत र दाङ, प्युठान, गुल्मी,सप्तरी, बारा, पर्सा लगायत स्थानमा विभिन्न किमिमका समस्या अनपेक्षित र आकस्मिक रुपमा भोग्नुपरेको र कतिपय स्थानमा पुर्नस्थापनाको काम अझै पनि पुरा हुन नसकेको स्मरण गर्दे उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गठन भएको प्राधिकरण मार्फत अब सबै समस्याको तत्कालिन र दीर्घकालिन समाधान खोजिने बताउनुभयो । बाढीजन्य विपद मात्रै नभई सबै किसिमका विपद् न्यूनीकरणका लागि पुर्वतयारी र पुर्वसचेतनाका कामहरु गृहमन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणबाट भईरहेको स्पष्ट पार्नुभयोे ।
सुमनराज प्याकुरेल प्रस्तावक तथा खिमलाल भट्टराई, अनिता देवकोटा, रामनारायण विडारी, शेखर कुमार सिंह, प्रमिला कुमारी समर्थक रही दर्ता गरिएको तराई मधेशको बाढी तथा डुबान सम्बन्धी समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि २०७६ साउन १२ को सभा बैठकले दिएका राय सुझाव सहितको निर्देशन कार्यान्वय गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बाढी र डुबानलगायत समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि भएका पहल बारे जानकारी मागेका थिए ।
