काठमाडौँ। मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम गठन भएको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च पुगेका हुन्।
रिटमा मधेश प्रदेशका ७४ जना प्रदेश सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। रिटको सुनुवाइका लागि बुधबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
रिट दर्ता गर्न पुगेकामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका उपनेता युवराज भट्टराई, र लोसपाका नेता जयलुन राइन लगायतका सांसदहरू छन्।
मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। हाल प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ९, नेकपा (एस) का ७, र संघीय समाजवादी, राप्रपा तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।
एमालेका दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सरोजसिंह कुशवाह, र लोसपाका अभिराम शर्मा निलम्बित भएकाले हाल कायम सदस्य संख्या १०४ मात्र रहेको छ।
प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले एमाले नेता सरोज यादवलाई सोमबार बिहान बर्दिबासस्थित एक होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएकी थिइन्।
