काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले अध्यागमनसम्बन्धी कमजोर कानून र कार्यान्वयनको कमजोरीका कारण बेथिति र अनियमितता बढेको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरुको यात्रा सहजीकरणको दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर नेपालको परिवेशअनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद युवराज शर्माले अध्यागमनसम्बन्धी सक्षम ऐनको अभावले कानुन तोड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले नियमावली र कार्यविधिको नाममा प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गरउनुभयो । अध्यागमन सम्बन्धी कानून सुधार र एकीकृत गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो यहाँ अध्यागमनसम्बन्धी सक्षम ऐनको पनि अभाव छ । त्यसको कठोर कार्यान्वयनको पनि अभाव छ । कानून तोड्ने प्रवृत्ति समेत यसैकारण बढेको देखिन्छ । प्रत्योजित विधायनको कुन किसिमले दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो नि । मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी कानून संशोधन गरेको छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद रेनु चन्दले अध्यागमनसम्बन्धी एने निर्माण र कार्यान्वयनमा दूरदर्शिता नअपनाइएकै कारण समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अध्यागमनजस्तो संवेदनशील क्षेत्र कानून अभावकै कारण बेथिति र अनियमितता बढेको भन्दै आवश्यक सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन सुधारका लागि अन्तरिमस सरकारलाई निर्देशन दिन समेत माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनको मस्यौदा तयार गर्न तथा ऐनहरुमा सुधार गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिने कुरा पनि हाम्रो समितिको दायित्व हुन जान्छ । अध्यागमनको सम्बन्धमा काम गर्दै जाँदा जस्तो जस्तो समस्या आउँला त्यसैत्यसै काम गरौंला भन्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ । दुरदर्शी हिसाबले कानून बनाउने अभ्यास नभएको कारण समस्या भएको हो । त्यसकारण नै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत असंवेदनशील तरिकाले काम भइरहेको देखा परेको छ ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र त्यसअन्तर्गतका नियम विश्व मापदण्डअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले हालै मात्र नेपाल डिजिटल भिसा प्रणालीतर्फ गएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो,‘अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र ऐनअन्तर्गत रहेको विधायन अहिलेको विश्व परिवेशअनुसार छ कि छैन ? अध्यागमनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरु कति पुरा गरेको छ त ? अहिmे हामी भर्खर मात्र डिजिटल भिसामा गइरहेको अवस्था छ । यसको निगरानी कति प्रभावकारी ढंगले भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

सांसदहरूले अध्यागमन नीतिको सुधार, प्रभावकारी निगरानी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसारको कानूनी संरचना निर्माणमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको धारणा राखेका छन् ।